आजचा अग्रलेख: हरित इशारे

अवघा देश उन्हाने भाजून निघत असताना आणि बेंगळुरूसारख्या महानगरापासून अनेक खेड्यापाड्यांत पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाबाबत नुकतेच दिलेले दोन निवाडे, आपणा सर्वांना आजच्या जागतिक वसुंधरा दिनी अंतर्मुख करायला लावणारे आहेत. ‘पृथ्वी ही मानवाच्या मालकीची नसून, मानव हा पृथ्वीचा आहे,’ या एकोणिसाव्या शतकातील अमेरिकेतील एका जमातीच्या प्रमुखाच्या गाजलेल्या विधानाचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाने यांपैकी एका निवाड्यात दिला.

राज्यघटनेतील कलम ४८ अ आणि कलम ५१ अ (ग) यांचा उल्लेख करून वनसंरक्षणाची राज्य सरकारांची; तसेच नागरिकांचीही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. वनरक्षण आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यांचा नागरिकांच्या जीविताच्या हक्कांशी थेट संबंध असल्याकडे अंगुलिनिर्देश करून न्यायालयाने सर्वांनाच आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. मात्र, आपली चंगळवादी जीवनशैली कायम राखण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करणारी सुखासीन मंडळी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे सत्तावर्तुळातील बडी धेंडे न्यायाधीशांच्या इशाऱ्यांनी खडबडून जागे होतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

पर्यावरणाचे, तापमानवाढीचे प्रश्न तीव्र होत असताना आणि चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ आदी नैसर्गिक संकटे वाढत असतानाही भौतिक विकासाच्या जुन्या प्रतिमानांना कवटाळण्याची धोरणे कायम असल्याने हा प्रश्न अतुत्तरित राहण्याचीच शक्यता अधिक.पहिला निवाडा आहे, तो माळढोक पक्ष्याच्या रक्षणाचा. भौतिक विकास घडवून आणतानाही पर्यावरणाच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही; या दोहोंत समतोल साधता आला पाहिजे, असे नमूद करून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी.

परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी हवामान बदलाच्या विषयावर भाष्य केले. वायू प्रदूषण आणि त्यातून निर्माण होत असलेल्या नवनवीन साथरोगांमुळे नागरिकांचा आरोग्याचा अधिकार संकुचित झाल्याकडे न्यायाधीशत्रयींनी लक्ष वेधले. हवामानात टोकाचे बदल होण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. बिगर मोसमी वादळी पाऊस होऊन, किंवा गारपीट होऊन पिकांचे नुकसान होणे जवळ जवळ नित्याचे झाले आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात सध्या होत असलेला वादळी पाऊस आणि गारपीट हे त्याचे ताजे उदाहरण.

दुबईसारखा आखाती प्रदेश पाण्याखाली जाण्याइतपत झालेला पाऊस याकडेही हवामान बदलाचा भाग म्हणून पाहता येईल. अशा नैसर्गिक आपत्तींची मालिका देशात आणि जगभरात वाढत असून, त्यामुळे अन्नटंचाई, पिण्याचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, साथीचे रोग वाढत आहेत. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आदी मूलभूत बाबी पुरविणेही अवघड होत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशत्रयींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. हवामान बदलाच्या प्रक्रियेकडे भारतासह जगभर राजकीय दृष्टिकोनातून पाहणाऱ्यांचा एक वर्ग असून, तो याकडे प्रगत देशांची बाजारपेठ विस्तारण्याची खेळी म्हणून पाहतो.

आपली बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी प्रगत देशांनी असे डावपेच पूर्वी आखले हे खरे; परंतु त्यामुळे हवामान बदलाच्या विज्ञानाकडे पाठ फिरवून चालणार नाही. धोरणकर्त्यांनी तरी याबाबत गाफील राहणे परवडणारे नाही.सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक निवाडा आहे, तो वनजमिनीचा वैयक्तिक वापर करण्याबद्दलचा. वारंगळ जिल्ह्यातील (तेलंगण) महमंद अब्दुल कासिम यांनी कोंपल्ली येथे असा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून केला होता आणि त्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने उलट सुलट भूमिका घेतली. या प्रकरणी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावतानाच एम.

एम. सुंदरेश आणि एस. व्ही. एन. भट्टी या न्यायाधीशद्वयींच्या खंडपीठाने वनसंरक्षणाचा मुद्दा अधोरेखित केला. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या कलमांकडे अंगुलिनिर्देश करून वनसंपत्तींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हा मुद्दा यातून अधोरेखित होतो. मानवी जीवनात वन आणि पर्यावरण यांची भूमिका अतिशय मोलाची आहे. ती लक्षात घेऊन त्यांचे संवर्धन करण्याला प्राधान्य मिळायला हवे, हा संदेश या दोन्ही प्रकरणांतून समोर आला आहे. देशाच्या अनेक भागात असलेली उष्म्याची लाट आणि पाणीटंचाई यांमुळे तापमानवाढीचा आणि पर्यायाने हवामान बदलाचा विषय सध्या ऐरणीवर आहे.

मान्सूनचे वरदान लाभूनही देशातील बहुतेक भागांत जानेवारीपासून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवणे हे आपल्या नियोजनातील अपयश. पाण्याचा प्रश्न वैयक्तिक स्तरावर सोडविण्यासाठी बेसुमार बोअर खणले गेले. त्यामुळे भूजल पातळी प्रचंड खालावली. येत्या काळात पाण्याचे संकट आणखी तीव्र होणार असल्याचा, तसेच हवामान बदलाच्या भीषण दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा हवामानशास्त्रज्ञ देत आहेतच. हे इशारे प्रत्यक्षात येण्याची वाट न पाहता कृती करण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे.