नव्या बँक प्रणाली घडताना...

-राणी दुर्वेआज अगदी दहा रुपयांचा चहादेखील घेतला तर चहावाल्याला मोबाइलच्या माध्यमातून पैसे देता येतात, निव्वळ मोबाइलच्या माध्यमातून बाजारात फेरफटका मारून खरेदी करता येते. हे जितके मोबाइल नामक जिनीचे आश्चर्यजनक काम आहे, तितकेच महत्त्वाचे होते मोबाइल तंत्रज्ञानासाठी बँकांनी आपापली प्रणाली तयार करणे; आणि ती काही एका दिवसात तयार झाली नाही, तर त्यासाठी आधीची किमान दोन-तीन दशके बँकांच्या प्रणालीत बदल घडत होते.

एका बाजूला बँका आपल्या प्रणालीत सुधारणा करत असताना काळाच्या फार पुढची गरज होती, ती म्हणजे गल्ली-बोळातल्या कामकरी, श्रमकरी, शेतकरी, मजूर लोकांना आपल्या वित्तीय पसाऱ्यात गुंफून घेण्याची. ज्यांचे बँक खाते नाही, अशा सर्व लोकांना बँकांपर्यंत आणून अथवा ‘बँक मित्र’ सारखी संकल्पना राबवून बँकांनी खोडोपाड्यातील लोकांची खाती उघडून दिली, ज्यात जमा रक्कम शून्य असली तरी चालणार होते. वित्तीय समावेशन हे एक मोठेच आव्हानात्मक काम होते, ज्याला २०१४ नंतर जन-धन योजनांतर्गत अधिकच रेटा मिळाला.या वित्तीय समावेशनाबरोबरच वित्तीय शिक्षण हा महत्त्वाचा भाग होता.

भारतासारख्या अवाढव्य देशात वित्तीय शिक्षणाची गरज कायम आहे. जितके लोक बँकिंगच्या परिघात येतील, तितके लोक असंघटित अर्थव्यवहारातून बाहेर पडतील; ज्याचा अंतिमत: देशाच्या विकास दराशी संबंध आहे. आज भाजीवालीला पैसे देताना UPI करणे आपल्याला सहजसोपे वाटते, त्यासाठी प्रत्यक्षात इतक्या लोकांना अर्थकारणात सामावून घेऊन वित्तीय शिक्षित करावे लागले. वित्तीय शिक्षणाचे महत्त्व इतके आहे की, एरवी ‘केंद्रीय बँक’ ही बँका किंवा सरकारी खात्यांशी अधिक संपर्कात असते परंतु, वित्तीय शिक्षणाच्या निमित्ताने लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने ‘RBI कहता है’ सारख्या संदेशातून रिझर्व्ह बँक स्वत: वित्तीय शिक्षणात उतरली आणि वित्तीय शिक्षणाच्या प्रसाराचे काम इतरही बँकांच्या माध्यमातून केले गेले जात आहे.

Catch Them Young म्हणत तरुण वयातच मुलांना अर्थ व्यवहार कळावेत म्हणून पाठ्यपुस्तकातच धडे येण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. वित्तीय साक्षरता ही तरुण वयातील मुले व वित्तीय समावेशनाच्या परिघाबाहेर असणाऱ्यांसाठी जितकी आवश्यक आहे, तशीच ती इतर शिक्षीत लोकांसाठीही अत्यावश्यक बाब आहे. अधिक व्याजदराच्या भ्रामक जाळ्यात गुंतून मूळ मुद्दल गमावून बसणारे किंवा आर्थिक सायबर जाळ्यात स्वत:हून आत जाणाऱ्या लोकांना सतर्क करण्याचे आव्हानात्मक काम सर्व नियंत्रकांसमोर आहे.एकीकडे वित्तीय शिक्षण, समावेशन व इतर बँक सुविधा यांवर बँका भर देत असतानाच अत्यंत महत्त्वाच्या अशा पेमेंट सिस्टीम्स देशभरात विकसीत होत गेल्या.

पूर्वी परस्परातील सर्व बँकव्यवहार चेकने होत असत तेव्हा पैसे खात्यात येण्यासाठी मोठा काळ जात असे. आज कुठल्याही खात्यातून क्षणभरात कुठल्याही खात्यात पैसे पाठवण्याची सोय झाली आहे. चेकबद्दलच सांगायचे तर लाखो चेक्सचे हाती (manual) वर्गीकरण करण्यापासून क्लियरिंग हाऊसेसची निर्मिती होऊन चेक सिस्टीमचे यांत्रिकीकरण करण्यापर्यंत आणि पुढे प्रत्यक्ष चेकऐवजी चेकची नुसती प्रतिमा ग्राह्य धरून व्यवहार पूर्ण केले जाऊ लागले. याच दरम्यान पेमेंट सिस्टमचे नियमन आणि पर्यवेक्षण करण्याची तरतूद करणारा PSS (Payment Settlement Systems Act) २००७ कायदा अस्तित्वात आला.

हा कायदा पेमेंटसंबंधित सर्व बाबींसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला अधिकार प्रदान करतो. या कायद्यान्वये रिजर्व्ह बँक व इंडियन बँक्स असोसिएशनने संयुक्तपणे २००८ मध्ये, देशातील सर्व प्रकारच्या पेमेंट्सच्या बळकट आणि एकत्रित सेटलमेंटसाठी एकछत्री संस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टाने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ची स्थापना केली.मला आठवते, पगाराच्या दिवशी पगाराचे पाकिट वाटत प्रत्येक डिपार्टमेंटमधून फिरण्याचे दिवसही होते. आता पेमेंट सिस्टीमच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि जगातही कुठेही व्यवहार निमिषार्धात होतात.

करवसुली करण्यासाठी आणि अर्थिक लाभ देण्यासाठी सरकारलाही पेमेंट सिस्टीम्स लाभदायी ठरल्यात. आर्थिक बाजारात त्यांचा उपयोग सरकारी सिक्युरिटीज, कमर्शियल पेपर, स्टॉक्स, परकीय चलन किंवा डेरिव्हेटिव्हज यांसारख्या विविध साधनांचा व्यापार करण्यासाठी केला जातो. मुख्य म्हणजे पेमेंट सिस्टीमसचे सगळे व्यवहार बँकांच्या माध्यमातूनच होत असल्यामुळे पारदर्शीपणा आणणे सोपे झाले. व्यवहार सुरक्षित आणि वेळेवर पूर्ण होतात. पेमेंट सिस्टीमचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते, म्हणजे पेपर आधारित पेमेंट सिस्टीम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीम आणि इतर पेमेंट सिस्टीम्स.

रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS - Real Time Gross Settlement), नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT - National Electronic Fund Transfer), IMPS (Immediate Payment Service) इत्यादि पेमेंट प्रणालींचा उगम झाला. अर्थात त्याही आधी नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टीमच्या (ECS) माध्यमातून बँक व्यवहार होत होते. बँकव्यवहारांसाठी RTGS व NEFT सारखे पर्याय आपल्या समोर आले. कालांतराने दिवसाच्या काही विशिष्ट कालावधीसाठी उपलब्ध असलेल्या या दोन्ही प्रणालीदेखील संपूर्ण २४ तास कार्यरत झाल्या.

त्याही पुढची पायरी ही युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसची (UPI). भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन यांनी स्थापन केलेल्या नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)द्वारे हे विकसित केले गेले. ह्यात तत्क्षणी (रिअल टाइम), व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहार आणि बँक ते बँक (आंतर-बँक) व्यवहार केले जातात. ही एक प्रकारची इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टीम आहे, ज्याद्वारे कोणतेही बँक खाते असणारा ग्राहक UPI-आधारित ॲपद्वारे पैसे पाठवू आणि प्राप्त करू शकतो. २०१६ मध्ये दाखल करण्यात आलेली UPI ही पेमेंट सिस्टीममधील क्रांतिकारक पाऊल म्हणून ओळखली जाते.

अलीकडेच भारत आणि सिंगापूर यांनी त्यांच्या UPI आणि Pay Now ची जोडणी केली आहे. दोन देशांमध्ये रीअल टाइम सीमा ओलांडून पैसे ट्रान्स्फर करण्यास अनुमती देणारी प्रणाली यानंतर विकसीत होत जाईल. इतर देशांसोबत भागीदारी आणि सहयोगाद्वारे जागतिक स्तरावर UPI वापरण्याची प्रचंड क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे, आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (AePS) आधार प्रमाणीकरण वापरून मायक्रो-एटीएम आणि बिजनेस करोसपॉन्डंटद्वारे निधी हस्तांतरण/पेमेंट आणि रोख पैसे काढण्याची सुविधा देते. कोविडच्या काळात, मायक्रो-एटीएमद्वारे बिझनेस करोसपॉन्डंट आउटलेटवर रोख व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

एकूणच पेमेंटसच्या अगाध विश्वात आपण शिरलो आहोत आणि एखाद्या जादूच्या नगरीत प्रवेश करावा, असे बदल यापुढील काळात अनुभवायला मिळतील. ह्या सर्व सुविधा नागरिकांना जवळपास मोफत मिळत आहेत हे तर विशेष आहेच, पण कोविड काळात जग थांबले तरी आपल्या पेमेंट सिस्टीम्स आणि बँका थांबल्या नाहीत, हे अधिक लक्षणीय आहे.पेमेंट प्रणालीतील आपल्याला दिसू शकणारे पुढील बदल किंवा ज्याला आपण भविष्यकालीन बँकिंग म्हणू शकू, त्याचा विचार करण्याआधी सायबर सुरक्षा आणि त्या दृष्टीने बँकिंग क्षेत्रात झालेले बदल याचाही विचार करायला हवा.

लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे देशातील लोकांचे वित्तीय समावेशन व शिक्षण याकडे बँकांनी अधिकाधिक लक्ष पुरवले होते, ज्यायोगे अगदी सामान्यातला सामान्य माणूसही बँकिंगच्या क्षेत्रात दाखल होईल, पण आर्थिक समावेशनापलीकडे आता आपण डिजिटल आर्थिक समावेशन व शिक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यात डिजिटल आर्थिक समावेशन यशस्वी होण्यासाठी लोकांना फक्त डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आणणे पुरेसे नाही, तर त्या अर्थ व्यवहारांना पुरेसे सुरक्षा कवच (cyber security) बँकांनी पुरविणेही आवश्यक आहे.

मुख्य म्हणजे लोकांना डिजिटल अर्थव्यवहार विश्वासार्ह वाटले पाहिजेत. सायबर जोखमींचा आर्थिक समावेशन प्रयत्नांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी द्वी-घटक प्रमाणीकरणाच्या आदेशाद्वारे वापरकर्त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या काही देशांपैकी भारत एक आहे आणि हा बदल किंवा नियम दशकापूर्वीपासूनच आपल्या बँकांमधून लागू केले आहेत, हे विशेष. आता तर बँकांमधून द्वी-घटकांपलीकडेही काही विशेष सुरक्षा घटक जोडले जातात, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार करताना ग्राहकाला विशेष खबरदारी घेण्यास अवसर मिळतो.

सायबर धोक्यांचे जागतिक स्वरूप लक्षात घेता, त्यांच्यापासून संरक्षण करण्यासाठी केवळ सरकार, रिझर्व्ह बँक, बँका व इतर वित्तीय संस्था आणि स्थानिक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रयत्नांपलीकडे जगातील सर्व देश आणि वित्तीय संस्थांनी एकत्र काम करणे आवश्यक ठरते, कारण सायबर धोके देशांच्या भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे जातात.