दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात शुकशुकाट, निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा परिणाम

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून दिल्लीतील नवीन व जुन्या महाराष्ट्र सदनात वर्षभर दिसणारी वर्दळ रोडावली आहे. नेहमीचे कर्मचारी व सुरक्षारक्षक वगळता सदनात सध्या शुकशुकाट आहे.पंचतारांकित नवीन महाराष्ट्र सदनात दिल्लीच्या तुलनेत अत्यंत माफक दरात मुक्कामाची सोय ज्यांना असते, ते आजी-माजी मंत्री, खासदार, त्यांचे स्वीय सहायक व ओएसडी, राजकीय पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, महाराष्ट्रातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार किंवा त्यांचे नातेवाइक; तसेच आमदार-खासदारांचे शिफारसपत्र घेऊन मुक्कामाला येणारे आदींचाही राबता कमी झाला आहे.

निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने महाराष्ट्र सदनात मंत्री-खासदार-आमदार आदींची शिफारसपत्रे किंवा चिठ्ठ्या स्वीकारता येत नाहीत. दिल्लीत विविध मंत्रालयांत होणाऱ्या बैठकांत राज्याची कामे करवून घेण्यासाठी येणारे अधिकारी-कर्मचारी यांचेही ४ जूनपर्यंत दिल्लीत येण्याचे प्रयोजन नाही.कस्तुरबा गांधी मार्गावरील नवीन महाराष्ट्र सदनात सुमारे १४०पैकी ६० खोल्या केंद्र-राज्यातील मंत्री, आजी-माजी खासदार-आमदार, आजी-माजी राज्यपाल, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदींसाठी वर्षभर राखीव ठेवलेल्या असतात.

उर्वरित सुमारे ८० खोल्या पाहुण्यांसाठी उपलब्ध असतात. सामान्यतः संसदीय अधिवेशन काळात सदन हाउसफुल्ल असते, असे अधिकारी सांगतात. नवीन महाराष्ट्र सदनात एका खोलीला २४ तासांसाठी ६ हजार रुपये द्यावे लागतात. सदनात मुक्कामासाठी एवढे पैसे देणे लोक टाळतात. त्याऐवजी शिफारसपत्र आणणाऱ्यांची गर्दीच येथे असते. कारण त्यांना सवलतीत म्हणजे दिवसाकाठी पाचशे आणि हजार रुपये इतक्या अल्प दरात सदनात खोली मिळते.कोपर्निकस मार्गावरील जुन्या महाराष्ट्र सदनातील किमान ५० खोल्या पाहुण्यांसाठी उपलब्ध असतात.

येथे पाच व्हीआयपी सूटही आहेत. ते आजी-माजी मुख्यमंत्री, आजी-माजी राज्यपाल, मंत्री आदींसाठी राखीव असतात. ‘यूपीएससी’ची तयारी करण्यासाठी येणारी मराठी मुले, खेळाडू आदींसाठीही येथे उपलब्धतेनुसार खोल्या दिल्या जातात. राज्यसभेत नव्याने निवडून आलेल्यांपैकी काँग्रेसचे चंद्रकांत हंडोरे व भाजपचे अशोक चव्हाण य़ांनी जुन्या महाराष्ट्र सदनात खोल्या घेतलेल्या आहेत.- चार जूननंतर १८व्या लोकसभेवर निवडून येणाऱ्या नवीन खासदारांची व त्यांच्या सहायकांची गर्दी महाराष्ट्र सदनात पुन्हा सुरू होईल.- राज्यातील ४८पैकी जे खासदार पहिल्यांदाच निवडून येतात, त्यांना दिल्लीत केंद्रीय निवासस्थान मिळेपर्यंत त्यांची व्यवस्था नवीन महाराष्ट्र सदनात केली जाते.- त्याचा खर्चही संसदीय सचिवालयाकडून केला जातो.

यातील कोणाला अतिरिक्त खोली हवी असेल, तर १० दिवसांसाठी सवलतीच्या दरात व पुढील काळासाठी बाजारभावात ती द्यावी, असा राज्य सरकारचा कागदोपत्री नियम आहे.सदनात मुक्कामी येणारे आचारसंहितेमुळे सध्या येत नाहीत. त्यामुळे उपाहारगृहाचा व्यवसायही किमान ५०-६० टक्क्यांनी कमी झाला आहे.- दर्शन पांडे, व्यवस्थापकीय संचालक, श्रीनिवास केटरर्स