बजट 2025-26: SC/ST महिलाओं के लिए नई योजना का ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार बजट प्रस्तुत किया। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। वित्त मंत्री के भाषण की शुरुआत होते ही विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार किया। हालांकि, कुछ समय बाद वे सदन में लौट आए।
नई योजना का उद्देश्य
निर्मला सीतारमण ने आज एक नई योजना की घोषणा की, जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की 5 लाख महिलाओं के लिए है। यह योजना उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जो पहली बार उद्यमी बनने जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि इन महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।
योजना के तहत सहायता
इस योजना के तहत महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी, जिससे 5 लाख महिलाओं को लाभ होगा। इसके अलावा, उन्हें अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करेगी। सरकार चाहती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें और अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को विकसित कर सकें। इस पहल के माध्यम से महिला उद्यमियों को स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके।
बजट में अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- अगले 6 साल में मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।
- कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी।
- बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा।
- स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की जाएगी। गारंटी फीस में भी कमी की जाएगी।
- मेडिकल शिक्षा में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने की योजना है।