ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए सुनक सरकार ने बड़ा कदम उठाया
देश में अप्रवासियों की संख्या में भारी इजाफे को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। उन्होंने अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट रखने और दक्षिणपंथी समूहों को आव्रजन मुद्दों पर विद्रोह करने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सुनक सरकार ने अवैध अप्रवासियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए गुरुवार को एक नया कानून पेश किया।
नए कानून के तहत ब्रिटेन बिना वीजा-पासपोर्ट के समुद्र के रास्ते अवैध रूप से आने वाले अप्रवासियों को रोकेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनैक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
नए नियमों के तहत ब्रिटेन में प्रवासी अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा बिजनेस को मिलने वाली 20 फीसदी वेतन छूट भी नहीं मिलेगी. पिछले एक साल में सात लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन गए हैं. नए नियमों के तहत ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य इस प्रवासन को घटाकर तीन लाख तक करना है।
राष्ट्रहित में यह कानून जरूरी: सुनक
अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर बोलते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, ‘आज सरकार अब तक का सबसे सख्त अवैध अप्रवास विरोधी कानून लेकर आई है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ लोगों को निराशा होगी. आप इसे लेकर काफी आलोचना सुनेंगे।’ लेकिन ये फैसला अवैध अप्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए लिया गया है.
उन्होंने कहा, “मैं भी आप्रवासियों का बच्चा हूं और मैं समझता हूं कि कुछ लोग ब्रिटेन आने के लिए असुरक्षित नावों पर चढ़ने का जोखिम क्यों उठाते हैं।” वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रिटेन एक अद्भुत देश है। ब्रिटेन लोगों को आशा और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अंतर यह है कि मेरा परिवार कानूनी तौर पर यहां आया था। अधिकांश अप्रवासियों की तरह वे भी स्थानीय समुदायों में एकीकृत हो गए। अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की।
ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि अवैध प्रवेश केवल हमारे सीमा नियंत्रण को कमजोर करता है। यह हमारी निष्पक्षता को भी कमजोर करता है. राष्ट्रहित में यह कानून जरूरी है.
न्यूनतम वेतन सीमा में भी बदलाव
ब्रिटिश सरकार द्वारा आप्रवासन को कम करने के लिए बनाए गए नए नियमों के तहत कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन पैकेज पहले की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। पहले जारी किए गए कुशल श्रमिक वीजा के लिए न्यूनतम वेतन पैकेज 26,200 पाउंड प्रति वर्ष था जिसे बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया जाएगा। हालाँकि, स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अगर इससे कम कमाते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं।