हाइवे पर ओवरलोड वाहन चलाने से पहले पढ़ ले ये खबर, वजन ज्यादा होने पर FASTag से सीधे कटेगा एक्स्ट्रा पैसा

अगर आप नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। असल में, ट्रकों, पिकअप और दूसरे कमर्शियल वाहनों के लिए, ओवरलोडिंग अब पहले से कहीं ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। सरकार ने आज—15 अप्रैल, 2026—से नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका सीधा असर ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों पर पड़ेगा। अब, बात सिर्फ़ पकड़े जाने के डर की नहीं है; बल्कि भारी जुर्माना लगने का भी खतरा है। इसलिए, इन नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गाड़ी 10 से 40 प्रतिशत तक ओवरलोड होती है, तो आपको सामान्य टोल टैक्स का दोगुना देना होगा; अगर गाड़ी 40 प्रतिशत से ज़्यादा ओवरलोड पाई जाती है, तो आपको टोल की रकम का चार गुना देना होगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान लादते हैं, तो आपकी सीधी ऑपरेशनल लागत कई गुना बढ़ जाएगी।

गाड़ी के वज़न के आधार पर लगेगा जुर्माना

पहले, अगर कोई गाड़ी ओवरलोडिंग करते हुए पकड़ी जाती थी, तो ज़्यादा वज़न की मात्रा चाहे कितनी भी हो, एक तय जुर्माना लगाया जाता था; लेकिन, अब यह व्यवस्था बदल गई है। अब जुर्माना आपकी गाड़ी में लादे गए ज़्यादा वज़न की असल मात्रा के आधार पर तय किया जाएगा। इसका मतलब है: जितना ज़्यादा ओवरलोड होगा, आपको उतना ही ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में तय सीमा से 10 प्रतिशत तक ज़्यादा वज़न है, तो आपको थोड़ी छूट दी गई है; ऐसे मामलों में कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह प्रावधान इसलिए शामिल किया गया है ताकि छोटी-मोटी गलतियों पर तुरंत जुर्माना न लगे; लेकिन, जैसे ही ज़्यादा वज़न 10 प्रतिशत की सीमा से ऊपर जाएगा, सख़्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

इस व्यवस्था की निगरानी कैसे होगी

इन नियमों को लागू करने के लिए, हाईवे पर अब आधुनिक मशीनें—जिन्हें "वे-इन-मोशन" (WIM) सिस्टम कहा जाता है—लगाई जा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यह है कि गाड़ी को बिना रोके ही उसका वज़न मापा जा सकता है। पकड़े जाने से बचना मुश्किल है क्योंकि गाड़ी के गुज़रते ही यह सिस्टम अपने आप उसका वज़न रिकॉर्ड कर लेता है।

एक और अहम बदलाव यह है कि ओवरलोडिंग का पूरा जुर्माना अब सिर्फ़ FASTag के ज़रिए ही वसूला जाएगा। इसका मतलब है कि संबंधित राशि सीधे आपके टोल खाते से काट ली जाएगी, जिससे मैन्युअल भुगतान की किसी भी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की गुंजाइश भी कम होगी। इसके अलावा, ओवरलोडिंग करते पकड़े गए किसी भी वाहन से जुड़ी जानकारी सरकार के केंद्रीय 'VAHAN' डेटाबेस में दर्ज की जाएगी। इससे बार-बार नियम तोड़ने वालों पर नज़र रखना आसान हो जाएगा, और उनके खिलाफ आगे और भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।