महिला रोजगार योजना में जल्द करें आवेदन, सीधे खाते में मिलेंगे 10,000 रुपये

बिहार सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हर महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किश्त के रूप में ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। भागलपुर के जिलाधिकारी ने सभी पात्र महिलाओं को आवेदन करने के लिए दो दिन का समय दिया है और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नि:शुल्क बताया है। उन्होंने बिचौलियों से सावधान रहने की भी सलाह दी है। रविवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान योजना का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से भाग लिया।

महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है। भागलपुर में, इस योजना का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया, जहां उन्होंने जिले की जीविका दीदियों को संबोधित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को मिलेगा। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे वे अपने परिवार की आय बढ़ाने और जिले की आर्थिक प्रगति में योगदान करने में सक्षम होंगी।

बिचौलियों से रहें सावधान

जिलाधिकारी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह के बिचौलियों से सावधान रहें। यदि कोई भ्रम फैलाए या पैसा मांगे तो तत्काल शिकायत दर्ज करें।

दो दिन के भीतर करें आवेदन, प्रक्रिया है पूरी तरह निःशुल्क

जिलाधिकारी ने बताया कि जीविका स्वयं सहायता समूह की सभी महिला सदस्य अपने-अपने समूह और ग्राम संगठनों के माध्यम से अगले दो दिनों तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और आवेदन पत्र ग्राम संगठन स्तर पर ही उपलब्ध होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है और महिलाओं को बिचौलियों से सावधान रहना चाहिए। यदि कोई इस योजना के बारे में भ्रमित करने की कोशिश करता है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें।आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। ग्राम संगठन स्तर पर गठित टीम आवेदन भरने में महिलाओं की मदद करेगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

छह माह बाद अतिरिक्त सहायता

जिलाधिकारी ने बताया कि छह माह के मूल्यांकन के बाद लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जा सकती है। यह कदम परिवार की आय बढ़ाने और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगा।