Bank Strike: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! 3 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे IDBI बैंक के कर्मचारी, जानिए क्या है वजह
बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। IDBI बैंक (IDBI Bank) के कर्मचारी संघों ने बैंक की प्रस्तावित बिक्री के विरोध में आगामी 3 दिसंबर को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल (Nationwide Strike) का ऐलान किया है।
यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) द्वारा बुलाई गई है, जिसमें ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIIDBOA) और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIIDBEA) शामिल हैं। इस हड़ताल के कारण देश भर में IDBI बैंक की शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने की संभावना है।

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) द्वारा बुलाई गई है, जिसमें ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIIDBOA) और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIIDBEA) शामिल हैं। इस हड़ताल के कारण देश भर में IDBI बैंक की शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने की संभावना है।
क्या है हड़ताल की मुख्य वजह?
कर्मचारी संघ कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स (Fairfax Financial Holdings) को IDBI बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी (Majority Stake) बेचने की केंद्र सरकार की योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं।- हड़ताल का नोटिस: UFIOE ने IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और CEO को भेजे गए हड़ताल के नोटिस में स्पष्ट किया है कि 3 दिसंबर को देशभर की सभी शाखाओं और कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा।
- सरकार और LIC से मांग: यूनियनों ने केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से इस प्रस्तावित बिक्री को तत्काल रोकने की मांग की है।
मांगें न मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
कर्मचारी संगठनों ने IDBI बैंक को एक 'राष्ट्रीय संपत्ति' (National Asset) बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। इसमें हड़ताल को एक दिन से आगे बढ़ाना या बिना किसी पूर्व सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) पर जाना भी शामिल हो सकता है।हिस्सेदारी का गणित और राजनीतिक विवाद
- वर्तमान में IDBI बैंक में केंद्र सरकार की 45.48 प्रतिशत और LIC की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- बीते 14 अक्टूबर को सरकार ने कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग ₹53,000 करोड़ (5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में बेचने की मंजूरी दी थी।
- दूसरी ओर, विपक्षी दल कांग्रेस ने भी बैंक के मूल्यांकन (Valuation) पर सवाल उठाते हुए इस विनिवेश की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की मांग की है।
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