8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में हो सकती है 5% की बढ़ोतरी
कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक, जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ते में 3 से 5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटोल के अनुसार अगर दिसंबर 2025 के लिए AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आंकड़े 147 के आसपास रहते हैं, तो 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। वहीं, अगर यह आंकड़ा नवंबर के स्तर यानी 148.2 के करीब रहता है, तो बढ़ोतरी का प्रतिशत और भी बेहतर हो सकता है।
जुलाई 2025 में सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की थी और अब अगर इसमें 3 से 5 प्रतिशत का और इजाफा होता है, तो कुल महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और इससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा।
हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। यह समिति अगले 16 से 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और नई वेतन संरचना के 2027 तक लागू होने की संभावना है। तब तक कर्मचारी मौजूदा ढांचे के तहत ही डीए बढ़ोतरी का लाभ उठाते रहेंगे।
कुल मिलाकर, साल 2026 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेतों के साथ हुई है। जहां एक तरफ 7वें वेतन आयोग का सफर खत्म हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की आहट और डीए में संभावित 5% तक की बढ़ोतरी ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि मार्च तक सरकार आधिकारिक रूप से क्या घोषणा करती है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला समय सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने वाला है।
जुलाई 2025 में सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की थी और अब अगर इसमें 3 से 5 प्रतिशत का और इजाफा होता है, तो कुल महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और इससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा।
7वें वेतन आयोग का दौर खत्म, 8वें का इंतजार
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था और इसकी 10 साल की अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो गई है। अब जैसे ही इसकी मियाद खत्म हुई है, कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।You may also like
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हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। यह समिति अगले 16 से 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और नई वेतन संरचना के 2027 तक लागू होने की संभावना है। तब तक कर्मचारी मौजूदा ढांचे के तहत ही डीए बढ़ोतरी का लाभ उठाते रहेंगे।
साल में दो बार बढ़ता है भत्ता
आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है। ये बढ़ोतरी आम तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाती है। सरकार अक्सर इसका ऐलान कुछ महीनों बाद करती है, लेकिन कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर (Arrears) का भुगतान किस्तों में कर दिया जाता है।कुल मिलाकर, साल 2026 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेतों के साथ हुई है। जहां एक तरफ 7वें वेतन आयोग का सफर खत्म हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की आहट और डीए में संभावित 5% तक की बढ़ोतरी ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि मार्च तक सरकार आधिकारिक रूप से क्या घोषणा करती है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला समय सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने वाला है।
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