8th Pay Commission: असम में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी? CM हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया, वेतन बढ़ोतरी की तैयारी शुरू

असम के सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट आया है. दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया है कि आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव को लेकर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट्स के अनुसार, असम के मुख्यमंत्री ने रविवार 11 अक्टूबर को गुवाहाटी में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों के वेतन में बदलाव किया जाएगा.


8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्यबता दें कि असम ने जनवरी 2026 में अपने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया था. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद ऐसा करने वाला असम पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना था. राज्य सरकार ने आयोग की जिम्मेदारी असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को सौंपी है. आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा से जुड़े नियमों की समीक्षा करना है.


कब लागू होगी नई वेतन दरेंवेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी समय लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि नई वेतन दरें 2027 या 2028 में लागू की जा सकती हैं. साथ ही बढ़े हुए वेतन का बकाया 1 जनवरी 2026 से दिए जाने की संभावना भी जताई गई है. हालांकि, यह संभावित समयसीमा और अनुमान हैं.



असम सरकार की ओर से नई सैलरी लागू करने की तारीख पर अभी अंतिम घोषणा नहीं की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार भी किया जा सकता है. ऐसे में कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी के लिए आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले पर नजर रखनी होगी.


असम में सरकारी कर्मचारीवेतन आयोग के अपडेट के साथ मुख्यमंत्री ने राज्य में सरकारी भर्तियों की जानकारी भी दी है. रविवार को अलग-अलग सरकारी विभागों में चुने गए 439 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दो कार्यकाल के दौरान कुल सरकारी नियुक्तियों की संख्या 1,65,749 हो गई है. सीएम के अनुसार, असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक में 175 पद भरे गए हैं. उन्होंने कहा कि बैंक के कामकाज में सुधार से रोजगार के दूसरे अवसर भी पैदा हुए हैं.



असम में इस समय करीब चार लाख सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं. इनमें लगभग 1.65 लाख युवा कर्मचारी हाल के वर्षों में भर्ती हुए हैं. सीएम ने कहा कि राज्य के करीब 40 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों की उम्र 40 साल से कम है. वहीं सरकार का लक्ष्य मौजूदा कार्यकाल में दो लाख और नियुक्तियां करना है. इसके साथ ही अधिकारियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी तेज की गई है. इससे वरिष्ठ पदों पर अधिकारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और निचले स्तर पर नए लोगों की भर्ती के लिए पद खाली हो सकते हैं.