99% का नुकसान मंजूर नहीं, सुभाष चंद्र केस में फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचे दो बड़े बैंक, NCLAT से तत्काल सुनवाई की मांग

कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सुभाष चंद्र के रिपेमेंट प्लान को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के फैसले को चुनौती देने के लिए एनसीएलएटी में याचिका दायर की है. बैंक चाहते हैं कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो. वे एनसीएलएटी से एनसीएलटी के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने का अनुरोध भी कर सकते हैं. सीएनबीसी -टीवी 18 के मुताबिक, एनसीएलएटी ने मामले की तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है और बैंकों के अनुरोध पर 1 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है.बैंकों का कहना है कि स्वीकृत रिपेमेंट प्लान से बैंकों को उनके बकाया धन का लगभग 99% हिस्सा खोना पड़ेगा. उनका यह भी कहना है कि यह फै़सला इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के मूल उद्देश्य के ख़िलाफ़ हो सकता है.क्या है मामला?एनसीएलटी ने गुरुवार को एक रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दी थी जिसके तहत सुभाष चंद्र लगभग 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे. लेंडर्स का उन पर 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का दावा था. दिवालियापन का मामला इंडीबल्स हाउसिंग फाइनेंस द्वारा शुरू किया गया था क्योंकि चंद्र ने एस्सेल ग्रुप की कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी.हालांकि सुभाष चंद्र ने मीडिया से कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लेंडर्स से लोन नहीं लिया था. उन्होंने कहा कि लोन एस्सेल ग्रुप की कंपनियों द्वारा लिए गए थे. चंद्र ने केवल उन लोन की गारंटी दी थी.बैंकों ने किया था विरोधएनसीएलटी के सामने कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिपेमेंट का विरोध किया था. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक ने भी कहा था कि उन्होंने योजना के खिलाफ मतदान किया है. कैनरा बैंक की 1.60%, यूनियन बैंक की 0.76% और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की 6.09% वोटिंग हिस्सेदारी थी. इन तीनों बैंकों ने 6.25 करोड़ रुपये के रिपेमेंट प्लान के खिलाफ मतदान किया था.ज्यादातर लेंडर्स ने किया था सपोर्टहालांकि इस रिपेमेंट प्लान को मंजूरी मिल गई क्योंकि ज़्यादातर लेंडर्स ने इसका सपोर्ट किया था. जिन लेंडर्स के पास कुल मतदान हिस्सेदारी का 80.81% हिस्सा था, उन्होंने योजना के पक्ष में मतदान किया. इसलिए, भले ही कुछ बैंकों ने इसका विरोध किया, लेकिन योजना को मंजूरी मिल गई क्योंकि ज़्यादातर लेंडर्स ने इसका सपोर्ट किया.केनरा बैंक ने फोरेंसिक ऑडिट मांग की थी. लेकिन बैंक ने कहा कि उसके पास वोटिंग शेयर कम होने के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अन्य सरकारी बैंकों और संगठनों के साथ मिलकर रिपेमेंट प्लान के खिलाफ मतदान किया था. इसने एनसीएलटी के सामने भी इस प्लान का विरोध किया था. बाद में, यूनियन बैंक ने कहा कि वह एनसीएलटी के फैसले को एनसीएलएटी के सामने चुनौती देगा.एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने दूसरे पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ एनसीएलटी के फैसले को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती देने की योजना बनाई थी. एचडीएफसी बैंक भी अपील दायर करने पर विचार कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वह निश्चित रूप से अपील दायर करेगा.