GPF Interest Rate: नए वित्त वर्ष में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने तय किया बंपर ब्याज

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वित्त वर्ष का तोहफा देते हुए जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) पर मिलने वाले ब्याज की दरों को स्थिर रखा है। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने साफ किया है कि अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई है।

7.1% की दर से मिलेगा ब्याज
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक GPF पर सालाना 7.1% का ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि दिलचस्प बात ये है कि यह दर पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ( PPF ) के समान ही रखी गई है। वित्त मंत्रालय हर तिमाही में इन दरों की समीक्षा करता है, और इस बार भी इसे पिछले स्तर पर ही बरकरार रखा गया है, जो सुरक्षित निवेश चाहने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की बात है।

इन 10 फंड्स पर लागू होंगी नई दरें
यह नई ब्याज दर सिर्फ GPF तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के 10 अलग-अलग प्रॉविडेंट फंड्स पर भी लागू होगी। इनमें शामिल हैं:

• GPF सेंट्रल और डिफेंस सर्विस
• रेलवे प्रॉविडेंट फंड
• अंशदायी भविष्य निधि (CPF)
• ऑल इंडिया सर्विस फंड
• आर्म्ड फोर्सेज और डिफेंस ऑफिसर्स फंड
• ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और नेवी वर्कर्स फंड

क्या है GPF और कैसे मिलता है इसका लाभ?
जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) खास तौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया एक बचत साधन है। बता दें इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जमा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को पूरी जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान एकमुश्त किया जाता है। इसे पूरी तरह सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसकी गारंटी सीधे भारत सरकार देती है।