थोक व्यापारियों और दुकानदारों के लिए अच्छी खबर, UPI से बिजनेस पेमेंट करना हो सकता है सस्ता, लगेगा केवल ₹5 चार्ज

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आज के समय में छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, हर कोई पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अगर हर ट्रांजैक्शन पर भारी फीस लगने लगे तो कारोबारियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. अब इसी चिंता के बीच कारोबारियों के लिए राहत की खबर आई है. दरअसल, एक नई रिपोर्ट के अनुसार, NPCI के पैनल ने बिजनेस से बिजनेस यानी B2B UPI पेमेंट पर केवल 5 रुपये की फ्लैट फीस लगाने का फैसला किया है. इससे कारोबारियों को हर ट्रांजैक्शन पर 300 रुपये तक की फीस देने से राहत मिल सकती है.


B2B UPI पेमेंट पर कितना लगेगा चार्जबिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने B2B पेमेंट के लिए 5 रुपये की तय फीस को मंजूरी दी है. यह फीस मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) ट्रांजैक्शन पर लागू होगी. इसमें B2B मार्केटप्लेस के जरिए होने वाले भुगतान, कारोबारियों के बीच पेमेंट और थोक व्यापारी से रिटेलर के बीच होने वाले लेनदेन शामिल हैं. हालांकि, इस नए नियम को कब से लागू किया जाएगा, इसकी आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है.



आमतौर पर थोक व्यापारियों और रिटेलर्स के बीच UPI से होने वाले लेनदेन की रकम 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक होती है. ऐसे में अगर इन ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लागू होता तो कारोबारियों को हर पेमेंट पर 80 से 160 रुपये तक देने पड़ सकते थे. वहीं 75,000 रुपये या इससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर यह फीस 300 रुपये तक पहुंच सकती थी लेकिन NPCI पैनल के फैसले के बाद कारोबारियों को इस तरह की रकम नहीं चुकानी पड़ेगी. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रांजैक्शन की रकम चाहे जितनी भी हो, B2B पेमेंट पर 5 रुपये की फ्लैट फीस रखी गई है.



ध्यान रखें कि 5 रुपये की फीस को पैनल की मंजूरी मिलने की बात रिपोर्ट के आधार पर कही गई है. इसे लागू करने की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है.


UPI MDR के नियमMDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह फीस होती है, जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले मर्चेंट की ओर से बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को दी जाती है. NPCI ने सितंबर में 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR लागू करने का प्रस्ताव रखा था. यह नियम मुख्य रूप से पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यानी ग्राहक से दुकानदार को होने वाले पेमेंट से जुड़ा था. हालांकि बिजनेस से बिजनेस के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन की फीस को लेकर अलग व्यवस्था तय नहीं हुई थी. इस नए फ्रेमवर्क को पहले 15 अक्टूबर से लागू किया जाना था, लेकिन बाद में इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया. फिलहाल इसकी नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है.


कारोबारियों की सरकार से मांगइस बीच ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से B2B UPI ट्रांजैक्शन पर MDR पूरी तरह खत्म करने की मांग की है. फेडरेशन का कहना है कि करीब 65 प्रतिशत ग्राहक रिटेल दुकानदारों को भुगतान करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, रिटेलर्स के अपने बकाया बिलों का लगभग 40 से 45 प्रतिशत भुगतान भी UPI के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को किया जाता है. ऐसे में अगर पेमेंट के दोनों स्तरों पर फीस लगती है तो छोटे और मध्यम कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है.