FAST-DS 2026: 31 दिसंबर तक करें आवेदन, नहीं तो देना पड़ सकता है 60% टैक्स या 1 लाख रुपये का शुल्क

FAST-DS 2026 : अगर आपका विदेश में कोई बैंक अकाउंट है, आप किसी विदेशी कंपनी में शेयरहोल्डर हैं या आपके पास अन्य विदेशी संपत्तियां हैं, जिनकी जानकारी आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दी है, तो सरकार की FAST-DS 2026 योजना आपके काम आ सकती है। इस योजना के तहत पात्र टैक्सपेयर्स को अपनी कुछ विदेशी संपत्तियों या अघोषित आय की जानकारी देने का मौका मिल रहा है।

यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए लाई गई है, जिन्होंने जानबूझकर अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी छिपाई थी। इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जहां पहले से अर्जित लेकिन घोषित न की गई आय से विदेशी संपत्तियां खरीदी गई हों और उनकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न के 'Schedule FA' सेक्शन में घोषित की गई हो। हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा।

FAST-DS 2026 क्या है?

FAST-DS 2026 को Finance Act 2026 के तहत शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र टैक्सपेयर्स को अपनी उन विदेशी संपत्तियों या आय का खुलासा करने का अवसर देना है, जिनकी जानकारी उन्होंने पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी थी।

इस योजना के तहत वैध घोषणा करने और जरूरी भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने पर टैक्सपेयर्स को आगे लगने वाले अतिरिक्त टैक्स, जुर्माने और अभियोजन से छूट मिल सकती है। यह छूट Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 के तहत दी जाएगी। हालांकि, इसका लाभ योजना में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

FAST-DS 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

FAST-DS 2026 योजना 16 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। इसके तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है। यानी पात्र टैक्सपेयर्स को इस तारीख तक 'Form 1' जमा करना होगा।

वहीं, विदेशी संपत्तियों की कीमत निर्धारित करने के लिए 31 मार्च 2026 को रेफरेंस डेट माना गया है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को अपनी घोषणा Form 1 के जरिए जमा करनी होगी।

1 लाख रुपये की फीस को लेकर क्या है नियम?

इस सरकारी योजना के तहत सभी मामलों में एक जैसा भुगतान नहीं करना होगा। विदेशी संपत्ति किस तरह हासिल की गई थी और उसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई, इसके आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।

पहली श्रेणी में 1 करोड़ रुपये तक की विदेशी आय या संपत्ति के मामले आते हैं। ऐसे मामलों में 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा, इतनी ही राशि का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। इस तरह कुल प्रभावी भुगतान 60% हो जाएगा।

दूसरी श्रेणी में विदेश में खरीदी गई ऐसी संपत्तियां या एसेट शामिल हैं, जिन पर भारत में पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका है। इसमें कुल 5 करोड़ रुपये तक की संपत्तियां शामिल हैं, बशर्ते उन्हें इनकम टैक्स छूट के नियमों के अनुसार घोषित किया गया हो। ऐसे मामलों में 1 लाख रुपये की एकमुश्त फीस देने की जरूरत नहीं है।

FADS 2026 ( Foreign Assets Disclosure Scheme 2026) के तहत कुल चार फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इनमें Form 1, Form 2, Form 3 और Form 4 शामिल हैं। इन सभी फॉर्म को जमा करने के लिए अलग-अलग समय-सीमाएं तय की गई हैं।

FAST-DS 2026 के लिए ऑनलाइन Form 1 कैसे भरें?

अगर आप इस योजना के तहत अपनी विदेशी संपत्ति या अघोषित आय की जानकारी देना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. अपने PAN नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग इन करें।
3. लॉग इन करने के बाद 'e-File' सेक्शन में जाएं।
4. यहां 'Income Tax Forms' का विकल्प चुनें और फिर 'File Income Tax Forms' पर क्लिक करें।
5. इसके बाद 'Forms under other Acts' सेक्शन में जाएं।
6. यहां 'Form 1 of FADS 2026' चुनें और 'File Now' पर क्लिक करें।
7. अब फॉर्म में अपनी विदेशी संपत्ति या आय से जुड़ी जरूरी जानकारी भरें।
8. सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।