Critical Minerals: सप्‍लाई चेन को रिस्‍क, भारत-यूएई प्‍लान-B के लिए रेडी, आगे का सीन समझिए

नई दिल्ली: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का बड़ा प्लान है। ये तीसरे देशों में संयुक्त रूप से निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके पीछे मंशा द्विपक्षीय व्यापार से परे अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है। खासतौर से क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में ऐसा सोचा जा रहा है। कारण है कि बढ़ते जियोपॉलिजिटकल रिस्क से ग्लोबल सप्लाई चेन फिर से आकार ले रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने ये बातें शेयर कीं।मंत्री ने भारत-यूएई हवाई सेवा समझौते के तहत सीट एनटाइटलमेंट बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसकी मांग उपलब्ध क्षमता से कहीं ज्यादा है। उन्होंने तर्क दिया कि व्यापार, पर्यटन और निवेश के अगले चरण का समर्थन करने के लिए बदलाव महत्वपूर्ण है।यूएई के मंत्री ने ईटी को बताया, 'साझेदारी के अगले चरण में त्रिपक्षीय दृष्टिकोण शामिल हो सकता है। जहां भारत और यूएई किसी तीसरे देश में एक साथ निवेश करेंगे। महत्वपूर्ण खनिजों में ऐसे कई अवसर हैं... मैं चाहता हूं कि साझेदारी यहीं हो।'सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है टारगेटअल मर्री भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साझेदारी में यूएई स्थित निवेश मंच इन्वेस्टोपिया ग्लोबल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे थे।उन्होंने बताया कि साझेदारी निकल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के साथ शुरू हो सकती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी हैं।उनके मुताबिक, 'इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग बेहद जरूरी है। इसलिए उनके स्रोत को सुरक्षित करना भी महत्वपूर्ण है।'उन्होंने कहा कि यह वह जगह है जहां यूएई निवेश के जरिये भाग ले सकता है। ऊर्जा, भविष्य के उद्योगों और भविष्य के उद्योगों के लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन सुनिश्चित कर सकता है। उदाहरण के लिए लिथियम बैटरी के लिए आवश्यक है। तांबा डेटा सेंटर्स के लिए महत्वपूर्ण है। कोबाल्ट और निकल सेमीकंडक्टर में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।'भू-राजनीतिक जोखिमों ने बढ़ाई है टेंशनभू-राजनीतिक जोखिमों के बीच ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से तैयार किए जाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि भारत और यूएई को सप्लाई मार्गों को फिर से डिजाइन करने और नए अवसरों और निवेशों का पता लगाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।उन्होंने कहा कि अगला चरण अब केवल व्यापार बढ़ोतरी के बारे में नहीं है। इसके बजाय संयुक्त निवेश, सह-निवेश मंच, औद्योगिक भागीदारी और वित्तीय कनेक्टिविटी भी है।भारत-यूएई द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते को संशोधित करने के लिए एक नया मामला बनाते हुए अल मर्री ने कहा कि मौजूदा समझौते के तहत सीट पात्रता का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। क्षमता विस्तार को केवल एक विमानन मुद्दे के बजाय एक आर्थिक अनिवार्यता के रूप में देखा जाना चाहिए।दुबई से आने वाली उड़ानों के लिए मौजूदा सीमा 66,000 साप्ताहिक सीटें और अबू धाबी के लिए 50,000 सीटें तय की गई हैं।उनके अनुसार, 'मौजूदा समझौते के तहत क्षमता सैचुरेशन तक पहुंच गई है... इस मुद्दे को प्राथमिकता देना और इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखना महत्वपूर्ण है। विमानन नीति को पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। इसे रोजगार सृजन के चश्मे से भी देखा जाना चाहिए।200 अरब डॉलर का टारगेटअल मर्री ने कहा कि सीमित सीट क्षमता ने हवाई किराए को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत से यूएई तक सीट क्षमता में 1% की बढ़ोतरी से हवाई किराए में लगभग 0.2% की कमी आएगी।उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इसे उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी देखना महत्वपूर्ण है। आज, संयुक्त अरब अमीरात 40 लाख से अधिक भारतीयों का घर है। यह समुदाय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।'वह बोले, भारत में कई दूसरे और तीसरे दर्जे के शहर और राज्य अभी भी सुविधाओं से वंचित हैं। हमें उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। कारण है कि अधिक कनेक्टिविटी अधिक लोगों को एक साथ लाती है।उन्होंने कहा कि विमानन ने भारत और यूएई को 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की है। इसे 200 अरब डॉलर के अगले मील के पत्थर को हासिल करने में भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत होगी।अल मर्री ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है।