खाना पकाने वाले तेल की खुली बिक्री पर रोक लगी महाराष्ट्र में, कुछ को फायदा तो इन्हें नुकसान

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने कल ही खाना बनाने के तेल या edible Oil पर बड़ा फैसला किया है। राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या एफडीए ने राज्य में एडिबल ऑयल की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। इस फैसले से एडिबल ऑयल इंडस्ट्री खुश है। लेकिन अपने घर में ही तेल पेड़ने की मशीन लगा कर छोटे स्तर पर काम करने वाले कारोबारी परेशान हैं। जानते हैं पूरी बात।क्या है सरकार का फैसलामहाराष्ट्र एफडीए ने कल यानी गुरुवार को एक आदेश निकाला। इसमं बताया गया है कि अब राज्य में सिर्फ सीलबंद, टैम्पर प्रूफ और पूरी तरह से लेबल्ड पैकेज्ड एडिबल ऑयल ही बिकेंगे। मतलब कि अब लूज या अनपैकेज्ड खाना बनाने का तेल बाजार या किसी दुकान में नहीं बिकेगा। जो भी इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।पूरे देश में है यह नियम लागूएडिबल ऑयल सेक्टर का शीर्ष संगठन Central Organisation For Oil Industry & Trade (COOIT) के चेयरमैन सुरेश नागपाल कहते हैं कि यह कोई नया फैसला नहीं है। इस तरह का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से 1998-99 में ही लिया जा चुका है। उस समय देश के कुछ इलाकों में ड्रॉप्सी का प्रकोप हुआ था। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। ड्रॉप्सी की वजह मिलावटी सरसों तेल थी। इसके बाद केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने पूरे देश में खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के बाद फर्क यह पड़ेगा कि शिथिल पड़ गई एजेंसियां एक बार फिर से सक्रिय हो जाएंगी। इससे तेल की गुणवत्ता बनी रहेगी, मिलावटखोरों पर लगाम लगेगी और लोगों की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।लोगों को सही प्रोडक्ट मिलेगाबैल कोल्हू ब्रांड से सरसों तेल एवं कुछ अन्य एडिबल ऑयल बेचने वाली कंपनी बीएल एग्रो के एमडी आशीष खंडेलवाल ने भी महाराष्ट्र एफडीए क इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि साल 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ इसी तरह का एक आदेश निकाला था। इस प्रतिबंध के बाद लोगों को मिलावट रहित खाद्य तेल उपलब्ध होंगे। लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेल मिलेगा और उनकी सेहत भी बनी रहेगी।छोटे कारोबारी नाराजसरकार के इस फैसले से वैसे छोटे कारोबारी नाराज हैं जो अपने घर में कोल्हू लगाए हुए हैं। ये अपने घरों में ही एक्सपेलर मशीन या कोल्हू लगाए हुए हैं और सरसों पेड़ कर लोगों को शुद्ध सरसों तेल की बिक्री करते हैं। अब इन्हें एफडीए से लाइसेंस लेना होगा और सीलबंद पैक में लेबल्ड प्रोडक्ट बेचना होगा। इस चक्कर में इन्हे सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना होगा। खर्च तो बढ़ेगा, वह अलग है।