Gas Supply Chain: गैस सप्लाई चेन डांवाडोल, सिर्फ एलएनजी के सहारे भारत नहीं बदल पाएगा स्‍टोरी, पूरा अर्थशास्‍त्र समझिए

नई दिल्ली: भारत में लंबे समय तक नेचुरल गैस की खपत बढ़ाने के लिए सिर्फ लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) इंपोर्ट क्षमता बढ़ाना काफी नहीं होगा। देश को पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, गैस-आधारित उद्योगों में तेजी से निवेश के साथ कीमतों और मार्केट डिजाइन में बड़े सुधारों की जरूरत है। इंटरनेशनल गैस यूनियन (IGU) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे तो भारत ने हाल के सालों में अपनी LNG रीगैसिफिकेशन क्षमता में काफी बढ़ोतरी की है। लेकिन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश उस रफ्तार से नहीं हो पाया है। इससे देश की गैस खपत बढ़ाने की क्षमता सीमित हो गई है।इसमें आगे कहा गया है कि अगर भारत को गैस की मांग में लंबे समय तक बढ़ोतरी बनाए रखनी है तो कीमतों के सिस्टम, मार्केट तक पहुंच और नियमों में सुधार बहुत जरूरी होंगे।ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ी है टेंशनयह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हाल ही में ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावट के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।रिपोर्ट कहती है, 'होर्मुज स्ट्रेट के संकट ने भारत के लिए कई जरूरी चीजों पर निर्भरता को उजागर किया है। उनमें खासकर गैस सप्लाई चेन शामिल है। खाड़ी देशों से आने वाली LPG और LNG पर भारत की भारी निर्भरता उन भौगोलिक रूप से पास के सप्लायर्स पर पुरानी निर्भरता पर सवाल उठाएगी, जो सप्लाई में रुकावट के प्रति संवेदनशील साबित हुए हैं। वहां कतर से होने वाला निर्यात सप्लाई का मुख्य स्रोत है।'रिपोर्ट के अनुसार, 'ये मुद्दे मामूली नहीं हैं। कीमतों में आया मौजूदा उछाल, जब तक यह बना रहेगा, भारतीय बिजली उत्पादकों, औद्योगिक और घरेलू ग्राहकों के लिए आयातित गैस के अर्थशास्त्र को भी उलट-पुलट कर देगा।'भारत अपनी जरूरत का इतना घरेलू उत्पादन से करता है पूराभारत अभी अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरत का सिर्फ 50-52% हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। बाकी हिस्सा LNG आयात से आता है। यह मुख्य रूप से कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस से होता है।LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) के मामले में इसकी निर्भरता और भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े LPG उपभोक्ताओं में से एक होने के बावजूद घरेलू खपत का लगभग 60-65% हिस्सा आयात से पूरा होता है।इस आयात का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इससे देश भू-राजनीतिक रुकावटों के जोखिम में आ जाता है।हालांकि, IGU का मानना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होता है तो मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया बेहतर हो सकता है।ग्लोबल एलएनजी मार्केट में अच्छी सप्लाई बनी रहने की उम्मीदइस दशक के बाकी समय में नई एलएनजी निर्यात क्षमता में बढ़ोतरी से ग्लोबल एलएनजी बाजार में अच्छी सप्लाई बनी रहने की उम्मीद है। इससे कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ेगा। भारत में गैस की खपत का अर्थशास्त्र बेहतर होगा। हालिया कीमतों में उछाल के बाद दूसरे एशियाई बाजारों में मांग में स्थायी कमी से बेंचमार्क एलएनजी की कीमतों में गिरावट और तेज होने के आसार हैं। इससे गैस ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावित रूप से सस्ती एलएनजी का फायदा उठाने के लिए भारत को अपने घरेलू गैस बाजार को ज्यादा लचीला बनाना होगा। इसमें एलएनजी टर्मिनल क्षमता की बुकिंग और सिस्टम एंट्री चार्ज को और उदार बनाने की सलाह दी गई है ताकि बाजार तक पहुंच बेहतर हो सके। साथ ही आयात टर्मिनलों पर इस्तेमाल की दर बढ़ाई जा सके।रिपोर्ट में यह भी तर्क दिया गया है कि जब तक पूरे देश में पाइपलाइन कनेक्टिविटी का काफी विस्तार नहीं होता, तब तक गैस को कोयले से मुकाबला करने में संघर्ष करना पड़ेगा।रिपोर्ट कहती है, 'अगर गैस को कोयले से बेहतर ढंग से मुकाबला करना है तो देश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य हिस्सों में भरोसेमंद सप्लाई देने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत होगी। इनके लिए प्रतिस्पर्धी ट्रांसपोर्ट टैरिफ हों। कारण है कि वहां गैस नेटवर्क तो है लेकिन बहुत कमजोर है।'सिर्फ ऐसे नहीं बढ़ेगी घरेलू खपतइसमें बताया गया है कि कोयले पर निर्भर क्षेत्रों में पाइपलाइन का अपर्याप्त इस्तेमाल गैस की डिलीवरी कीमतों को ऊंचा बनाए हुए है। इससे औद्योगिक उपभोक्ता ईंधन बदलने से हतोत्साहित हो रहे हैं।रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रगति होगी इसके लिए मार्केट डिजाइन, रेगुलेशन और प्राइसिंग में सुधार के साथ टर्मिनल कैपेसिटी बुकिंग और सिस्टम एंट्री चार्ज को और ज्यादा उदार बनाने की जरूरत है।'रिपोर्ट कहती है, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय गैस की कीमतें कम होने से घरेलू खपत नहीं बढ़ेगी। भारत के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस की भूमिका बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग में सुधार और बड़े पैमाने पर मार्केट रिफॉर्म्स जरूरी होंगे।रिपोर्ट में भारत के मौजूदा होलसेल गैस प्राइसिंग फ्रेमवर्क पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि बुनियादी सुधारों के बिना बड़ा निवेश सीमित रहेगा।भारत ने मैकेनिज्म में कई बार किए बदलावपिछले दशक में भारत के गैस प्राइसिंग मैकेनिज्म में कई बार बदलाव हुए हैं। 2015 में रेगुलेटेड सिस्टम से हटकर हब-लिंक्ड प्राइसिंग अपनाई गई। फिर 2022 में ऑयल-लिंक्ड फॉर्मूला लागू किया गया।रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे तो नए मैकेनिज्म से ग्लोबल एनर्जी संकट के बाद कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिली। लेकिन, घरेलू गैस की कीमतें 7 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से ऊपर बनी रहीं। जबकि पुराने हब-लिंक्ड फॉर्मूले से कीमतें कम रहतीं।हालांकि, हाल के जियोपॉलिटिकल टेंशन ने एलएनजी इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। लेकिन, IGU का कहना है कि इंपोर्ट के सोर्स में विविधता लाकर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है।