UPI ट्रांजैक्शन पर फीस लगाने के फैसले पर विपक्षी सांसदों ने जताई चिंता, बताया जनविरोधी कदम

नई दिल्ली: सरकार ने 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी फीस लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट पर 15 अक्तूबर से लागू होगी। संसद की स्थायी समिति की बैठक में सांसदों ने 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के फैसले को लेकर जताई चिंता। विपक्षी सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन ने 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के सरकार के फैसले को जनविरोधी करार दिया।