October 2026 Rule Changes: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे LPG सब्सिडी, UPI और बस यात्रा के ये 6 बड़े नियम

अक्टूबर 2026 की शुरुआत आम जनता के जीवन और जेब पर सीधा असर डालने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। रियायती रसोई गैस सब्सिडी से लेकर दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, व्यापारियों के लिए UPI भुगतान और संपत्ति खरीद पर टैक्स प्रक्रियाओं तक में बड़े संशोधन लागू किए जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन नए नियमों से आपके बजट और दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

1. LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार (BAA) अनिवार्य

1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी दर पर सिलेंडर प्राप्त करने के लिए 'बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण' (BAA) को पूरा करना अनिवार्य होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार लगभग 89.9% सक्रिय ग्राहक यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके हैं।

• किन्हें करना होगा: जिन ग्राहकों ने e-KYC नहीं कराई है, वे बिना प्रमाणीकरण के सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे।
• प्रोसेस: ग्राहक डिलीवरी बॉय के जरिए, गैस एजेंसी जाकर या IndianOil ONE, HelloBPCL और HP PAY ऐप्स के माध्यम से अपना e-KYC पूरा कर सकते हैं।
• जो ग्राहक e-KYC नहीं करना चाहते, वे बिना सब्सिडी के बाजार मूल्य पर गैस ले सकते हैं।

2. UPI के नए MDR नियम (15 अक्टूबर से प्रभावी)

15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M (ग्राहक से व्यापारी) UPI लेनदेन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 निर्धारित की गई है।

• आम ग्राहकों पर प्रभाव: आम जनता और व्यक्तिगत (P2P) ट्रांजेक्शन पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतानों पर भी कोई चार्ज नहीं होगा।
• व्यापारियों पर प्रभाव: यह शुल्क केवल व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि कुछ व्यापारिक संगठनों ने इसके विरोध में ‘नो यूपीआई डे’ जैसे विरोध प्रदर्शनों का संकेत दिया है।

3. NRI से प्रॉपर्टी खरीद पर TDS प्रक्रिया हुई आसान

1 अक्टूबर से किसी अनिवासी भारतीय (NRI) से अचल संपत्ति (Immovable Property) खरीदने वाले भारतीय निवासियों के लिए TDS की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। नए आयकर अधिनियम के तहत अब इसके लिए अलग से TAN नंबर की आवश्यकता नहीं होगी; यह प्रक्रिया अब PAN-आधारित होगी और फॉर्म 141 के जरिए पूरी की जा सकेगी। ध्यान दें कि टैक्स छूट नहीं दी गई है, केवल जमा करने की कागजी प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है।

4. दिल्ली में महिलाओं के लिए 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड'

दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों के लिए चल रही कागजी पिंक टिकट व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। 1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा का लाभ केवल 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' को टैप करके ही लिया जा सकेगा। बिना स्मार्ट कार्ड के यात्रा करने पर सामान्य टिकट का किराया देना होगा। कार्ड पहली बार मुफ्त में बनेगा, जबकि इसके खोने या खराब होने पर ₹59 का शुल्क लगेगा।

5. मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का विस्तार

1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 24 अतिरिक्त जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। इससे इन जिलों के नए संस्थानों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा, मेडिकल कवरेज और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसके लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को तय योगदान देना होगा।

6. अक्टूबर अंत में बैंक हड़ताल की आशंका

त्यौहारों के इस महीने में बैंक कर्मचारियों की संभावित हड़ताल से बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। बैंक यूनियनें हफ्ते में 5-दिन बैंकिंग, पेंशन सुधार और पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने के विकल्प की मांग कर रही हैं। यदि सरकार के साथ वार्ता सफल नहीं होती है, तो यूनियनों ने 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।