Old Pension Scheme Latest News Central Govt Rules 2026: ओपीएस की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट! जानिए 5 राज्यों के फैसले और कर्मचारियों की मुख्य मांगे
देश भर में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) को बहाल करने की मांग लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। Old Pension Scheme OPS vs NPS Central Govt Clarification 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे 5 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का इरादा जताया है। हालांकि, केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस (NPS) में जमा राशि की वापसी को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।
केंद्र सरकार की संसद में सफाई और एनपीएस फंड वापसी के नियम
OPS Restoration Rules NPS Refund Central Government Update के ब्योरे के मुताबिक संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएफआरडीए (PFRDA) अधिनियम 2013 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा राज्य सरकार और कर्मचारियों के अंशदान की राशि को राज्य सरकारों को वापस लौटाया जा सके। केंद्र सरकार का मानना है कि एनपीएस में जमा पैसा सरकारी कर्मचारियों का व्यक्तिगत कॉर्पस है, जिसे केवल नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के समय ही निकाला जा सकता है।
ओपीएस और एनपीएस में क्या है मुख्य अंतर?
Old Pension Scheme Latest News Central Govt Rules 2026 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (OPS) में कर्मचारियों को बिना किसी व्यक्तिगत योगदान के अंतिम आहरित वेतन (Last Drawn Salary) का 50 प्रतिशत तक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी होती थी, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करती थी। इसके विपरीत, नई पेंशन प्रणाली (NPS) एक योगदान-आधारित बाज़ार से जुड़ी योजना (Market Linked Scheme) है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प और नया ढांचा
NPS Fund Return Old Pension Scheme Central Clarification Details के नियमों के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और गारंटीकृत पेंशन की मांग को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प भी पेश किया है। यूपीएस के तहत 25 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) के रूप में देने का प्रावधान है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों को वित्तीय अनिश्चितता से बचाते हुए एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति कोष प्रदान किया जाए।
राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों का रुख
OPS vs NPS Pension Scheme State Govt Updates 2026 के संदर्भ में कई राज्यों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना ही सबसे उपयुक्त है। जबकि आर्थिक विशेषज्ञों और केंद्र सरकार का तर्क है कि ओपीएस को पूर्ण रूप से लागू करने से राज्यों के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ (Fiscal Burden) पड़ेगा। फिलहाल, ओपीएस और एनपीएस को लेकर राज्यों की घोषणाओं और केंद्रीय दिशानिर्देशों के बीच कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर बहस जारी है।
केंद्र सरकार की संसद में सफाई और एनपीएस फंड वापसी के नियम
OPS Restoration Rules NPS Refund Central Government Update के ब्योरे के मुताबिक संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएफआरडीए (PFRDA) अधिनियम 2013 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा राज्य सरकार और कर्मचारियों के अंशदान की राशि को राज्य सरकारों को वापस लौटाया जा सके। केंद्र सरकार का मानना है कि एनपीएस में जमा पैसा सरकारी कर्मचारियों का व्यक्तिगत कॉर्पस है, जिसे केवल नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के समय ही निकाला जा सकता है।
ओपीएस और एनपीएस में क्या है मुख्य अंतर?
Old Pension Scheme Latest News Central Govt Rules 2026 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (OPS) में कर्मचारियों को बिना किसी व्यक्तिगत योगदान के अंतिम आहरित वेतन (Last Drawn Salary) का 50 प्रतिशत तक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी होती थी, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करती थी। इसके विपरीत, नई पेंशन प्रणाली (NPS) एक योगदान-आधारित बाज़ार से जुड़ी योजना (Market Linked Scheme) है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प और नया ढांचा
NPS Fund Return Old Pension Scheme Central Clarification Details के नियमों के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और गारंटीकृत पेंशन की मांग को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प भी पेश किया है। यूपीएस के तहत 25 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) के रूप में देने का प्रावधान है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों को वित्तीय अनिश्चितता से बचाते हुए एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति कोष प्रदान किया जाए।
राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों का रुख
OPS vs NPS Pension Scheme State Govt Updates 2026 के संदर्भ में कई राज्यों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना ही सबसे उपयुक्त है। जबकि आर्थिक विशेषज्ञों और केंद्र सरकार का तर्क है कि ओपीएस को पूर्ण रूप से लागू करने से राज्यों के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ (Fiscal Burden) पड़ेगा। फिलहाल, ओपीएस और एनपीएस को लेकर राज्यों की घोषणाओं और केंद्रीय दिशानिर्देशों के बीच कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर बहस जारी है।
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