टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव: 2041 तक मिलेगी टैक्स छूट, भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये को मिलेगा बूस्ट

आइए जानते हैं कि इस नए बिल में ऐसा क्या खास है और इसका देश व शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा।

इस विधेयक में प्रस्तावित मुख्य बदलाव क्या हैं? सरकार इस बिल के जरिए कई टैक्स राहत उपायों को शुरू करने का इरादा रखती है।


पहला: 2041 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए टैक्स छूट। वर्तमान में, आयकर अधिनियम (Income Tax Act) यह निर्दिष्ट करता है कि अनुबंध विनिर्माण (Contract Manufacturing) के लिए कर छूट 2031 में समाप्त होने वाली है। सरकार इस समय सीमा को बढ़ाकर 2041 करने पर विचार कर रही है। इस विस्तार से सीधे तौर पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में लगी कंपनियों और उनके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को लाभ होगा।


दूसरा: विदेशी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण राहत

• REITs, InvITs और डेटा सेंटर: इन क्षेत्रों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को विशेष कर छूट मिलेगी।
• सरकारी बॉन्ड: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को सरकारी प्रतिभूतियों/इक्विटी से अर्जित ब्याज और उनकी बिक्री या हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर कर छूट प्रदान करने के लिए एक नियम स्थापित किया जा सकता है।
• हीरा खनन क्षेत्र: इस क्षेत्र में भी कर छूट लाभ का विस्तार करने के लिए मंजूरी मांगी जा सकती है।

इस नई पहल के क्या फायदे हैं?

• विदेशी फंड की वापसी: यह विदेशी निवेशकों द्वारा अपनी होल्डिंग्स बेचने के हालिया रुझान को पलटने में मदद करेगा और भारतीय बाजार में उनके विश्वास को बहाल करेगा।
• रुपये को मजबूती: विदेशी मुद्रा (डॉलर) के आगमन से भारतीय रुपये को मजबूती मिलेगी।
• वैश्विक तनावों से सुरक्षा: भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संघर्षों, जैसे अमेरिका-ईरान स्थिति और बाहरी आर्थिक झटकों से एक सुरक्षात्मक कवच प्राप्त होगा।
• शेयर बाजार में तेजी: यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों (FIIs) की मजबूत वापसी हो सकती है, जिससे शेयर बाजार में अच्छी तेजी आ सकती है।

वित्त मंत्री से इस विधेयक को चालू संसदीय सत्र में पेश करने की उम्मीद है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। हालांकि, परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध जैसे मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण संसदीय कार्यवाही बाधित हुई है। सत्र समाप्त होने में बहुत कम समय बचा है, इसलिए सरकार पर इन कर सुधारों को जल्द से जल्द पारित करने का दबाव है।