UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर बड़ा अपडेट, ₹2,000 से ज्यादा के लेनदेन पर कब लगेगा MDR? जानें किसे मिलेगी छूट
म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकरों तथा डीलरों के माध्यम से किए जाने वाले पेमेंट पर 0.02 प्रतिशत की दर से MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है।
2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। उद्योग के जानकारों के हवाले से फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले को टालने की वजह 2027 में पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सरकार व्यापारियों और ट्रेड यूनियनों के संभावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर सतर्क है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
यह पहली बार नहीं है जब MDR को लागू करने का फैसला टाला गया है। शुरुआत में सरकार का इरादा 15 अक्टूबर 2026 से व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू करने का था। हालांकि, यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारी सीजन और परिचालन संबंधी कठिनाइयों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक स्थगित करने का निर्णय लिया था। उस समय NPCI ने घोषणा की थी कि नई तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी।
रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपये का फ्लैट MDR लगेगा। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकरों तथा डीलरों के माध्यम से होने वाले भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत का MDR लगेगा, जो अधिकतम 300 रुपये तक सीमित होगा। ट्रेड यूनियनों ने इस योजना का विरोध किया है, और कई व्यापारी समूहों ने 2 अक्टूबर को “No UPI Day” विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अपना यह फैसला वापस ले लिया था।

2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। उद्योग के जानकारों के हवाले से फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले को टालने की वजह 2027 में पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सरकार व्यापारियों और ट्रेड यूनियनों के संभावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर सतर्क है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
UPI MDR से जुड़ा ताजा अपडेट
रिपोर्ट में बताया गया है कि हालांकि चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर MDR शुरू करने के लिए अधिकांश नियामक और परिचालन चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने अभी तक इसे लागू करने की अंतिम तारीख तय नहीं की है। यदि इस पर जल्द ही कोई आम सहमति नहीं बनती है, तो इसे उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद तक के लिए टाला जा सकता है, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है।यह पहली बार नहीं है जब MDR को लागू करने का फैसला टाला गया है। शुरुआत में सरकार का इरादा 15 अक्टूबर 2026 से व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू करने का था। हालांकि, यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारी सीजन और परिचालन संबंधी कठिनाइयों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक स्थगित करने का निर्णय लिया था। उस समय NPCI ने घोषणा की थी कि नई तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी।
किन यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा MDR?
सितंबर में घोषित प्रस्ताव के अनुसार, MDR केवल व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर लागू होगा, जबकि इससे छोटे भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (Person-to-person) को किए जाने वाले लेनदेन भी पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे, चाहे राशि कितनी भी हो। छोटे व्यापारियों के लिए जीरो-MDR योजना के तहत आने वाले लेनदेन को भी इस शुल्क से छूट मिलती रहेगी। वहीं, 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है।रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपये का फ्लैट MDR लगेगा। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकरों तथा डीलरों के माध्यम से होने वाले भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत का MDR लगेगा, जो अधिकतम 300 रुपये तक सीमित होगा। ट्रेड यूनियनों ने इस योजना का विरोध किया है, और कई व्यापारी समूहों ने 2 अक्टूबर को “No UPI Day” विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अपना यह फैसला वापस ले लिया था।
कैसे होगा MDR से मिलने वाली राशि का बंटवारा?
MDR लगाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल तैयार करना है। MDR वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को चुकाते हैं। एकत्र किए गए MDR को बैंकों और यूपीआई इकोसिस्टम के अन्य भागीदारों के बीच बांटा जाएगा। कुल एकत्रित MDR का 40% हिस्सा ग्राहकों के बैंकों को, 30% पेमेंट गेटवे को, 20% यूपीआई ऐप को और शेष 10% यूपीआई ऐप के स्पॉन्सरिंग बैंक को दिया जाएगा।Next Story