केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन (पारिवारिक पेंशन) के नियमों को लेकर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से उन तमाम परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जिनके घर का कोई सदस्य केंद्र सरकार की नौकरी में है या फिर रिटायर हो चुका है।
नए स्पष्टीकरण के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी जीवनसाथी (यानी पत्नी या पति) को फैमिली पेंशन पाने के लिए अब किसी भी तरह की आय (Income) की सीमा को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। इसके साफ मायने यह हैं कि अब जीवनसाथी की अपनी खुद की नौकरी होने या पर्सनल इनकम होने से फैमिली पेंशन की पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनका हक नहीं छीना जाएगा।
दूसरे आश्रित सदस्यों के लिए जारी रहेगी 9,000 रुपये की शर्त
हालांकि, सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि यह बड़ी छूट परिवार के सभी सदस्यों को नहीं मिलेगी। पति या पत्नी के अलावा परिवार के जो दूसरे पात्र आश्रित सदस्य हैं, उनकी मासिक कमाई 9,000 रुपये और उस पर लागू होने वाली महंगाई राहत (DR) से कम होनी चाहिए। यानी बाकी सदस्यों के मामले में आय से जुड़ी ये पुरानी शर्तें पहले की तरह बिल्कुल लागू रहेंगी।
इन सदस्यों को साबित करनी होगी अपनी आर्थिक निर्भरता
नए नियमों के अनुसार, परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों को फैमिली पेंशन का लाभ लेने के लिए यह साबित करना जरूरी होगा कि वे उस सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर थे। इस श्रेणी में मुख्य रूप से विधवा या तलाकशुदा बेटियां, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहन शामिल हैं। इन्हें पेंशन पाने के लिए अपनी निर्भरता के दस्तावेज दिखाने होंगे।
सभी विधवाओं को नहीं मिलेगी पूरी छूट
इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ खास मामलों में आय संबंधी नियम कड़ाई से लागू रहेंगे। उदाहरण के तौर पर, बिना बच्चों वाली ऐसी विधवा जिसने पति की मौत के बाद दोबारा शादी कर ली है, उसे पेंशन पाने के लिए तय की गई आय संबंधी पात्रता शर्तों को पूरा करना ही होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के इस नए और स्पष्ट आदेश से कानूनी जीवनसाथी को बहुत बड़ी राहत मिल गई है, और अब केवल खुद की कमाई होने के बहाने किसी भी पत्नी या पति को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकेगा।