नए वेतन नियम लागू! अब हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं, छुट्टी के दिन काम किया तो मिलेगी डबल सैलरी

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महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नए वेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं. इन नियमों के तहत न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (DA), ओवरटाइम और सैलरी से होने वाली कटौती को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को इन नियमों को अधिसूचित किया था. नए प्रावधान राज्य के पुराने न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान नियमों की जगह लेंगे. हालांकि, ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर लागू नहीं होंगे.

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं

नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए सामान्य कामकाज की अवधि प्रतिदिन 8 घंटे निर्धारित की गई है. वहीं, एक सप्ताह में कुल काम 48 घंटे से अधिक नहीं कराया जा सकेगा. हर कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना भी अनिवार्य होगा. अगर किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे दूसरी छुट्टी के साथ सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा.

साल में दो बार बदलेगा DA

नए वेज रूल्स में महंगाई भत्ते को लेकर भी प्रावधान किया गया है.

इसके तहत DA में साल में दो बार बदलाव होगा. ये बदलाव 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से किए जाएंगे. इसके लिए औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) को आधार बनाया जाएगा. इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल कर्मचारी शामिल हैं.

सैलरी और कटौती को लेकर भी नए नियम

नए प्रावधानों के अनुसार, बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाएगा. अगर दूसरे भत्तों की कुल राशि वेतन के 50 फीसदी से अधिक होती है, तो अतिरिक्त रकम को भी वेतन में शामिल किया जाएगा.

इसका असर ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों की गणना पर पड़ सकता है.

वहीं, किसी वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 फीसदी से ज्यादा कटौती नहीं की जा सकेगी. किसी जुर्माने या नुकसान की भरपाई के लिए कटौती करने से पहले कर्मचारी को नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा.

कंपनियों को रखने होंगे 5 साल के रिकॉर्ड

नए नियमों के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन और ओवरटाइम से जुड़े रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखने होंगे. इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को वेतन की जानकारी वाली सैलरी स्लिप देना भी जरूरी होगा.

कर्मचारी न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम का भुगतान, छुट्टी के दिन काम कराने या गलत वेतन कटौती जैसी शिकायतें ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्ज करा सकेंगे.