आयुष्मान कार्ड में नाम होने के बाद भी इलाज नहीं मिल रहा तो क्या करें?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। कई लोगों के कार्ड में नाम दर्ज होने के बाद भी अस्पताल में इलाज का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में घबराने के बजाय यह समझना जरूरी है कि लाभ क्यों रुका है और उसे पाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सही जानकारी और सही जगह पर शिकायत करने से ज्यादातर मामले हल हो जाते हैं।
इस लेख में हम बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में नाम होने के बावजूद इलाज का लाभ क्यों नहीं मिलता और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। यह जानकारी सामान्य जानकारी है, और हर मामले की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए अस्पताल के आयुष्मान सहायता केंद्र से भी जानकारी जरूर लें।
इलाज का लाभ क्यों रुक सकता हैलाभ रुकने की सबसे आम वजह कार्ड की जानकारी अधूरी होना है। कई बार कार्ड बन तो जाता है, लेकिन ई-केवाईसी पूरी नहीं होती या परिवार के किसी सदस्य का नाम कार्ड से जुड़ा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अस्पताल का सिस्टम लाभार्थी की पहचान नहीं कर पाता और इलाज की सुविधा नहीं मिलती।
दूसरी वजह यह हो सकती है कि जिस अस्पताल में आप गए हैं, वह आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ न हो। योजना का लाभ केवल सूचीबद्ध अस्पतालों में ही मिलता है, इसलिए इलाज से पहले अस्पताल की सूची जांचना जरूरी है। कई बार इलाज जिस बीमारी का करवाना है, वह योजना के पैकेज में शामिल नहीं होता, तब भी लाभ नहीं मिल पाता। इन वजहों को समझ लेने से सही कदम उठाना आसान हो जाता है।
तुरंत क्या करें, जानें आसान कदमसबसे पहले लाभार्थी पोर्टल पर जाकर अपने कार्ड की स्थिति जांचें।
अगर कार्ड सही होने के बाद भी अस्पताल इलाज से मना कर रहा है तो अस्पताल में बने आयुष्मान मित्र सहायता केंद्र से बात करें। वहां योजना से जुड़ी जानकारी और मदद मिलती है। इसके अलावा आयुष्मान हेल्पलाइन 1800-1800-4444 पर भी जानकारी ली जा सकती है।
अगर अस्पताल के स्तर पर समस्या हल नहीं होती तो शिकायत दर्ज करवाना सही कदम है। लाभार्थी पोर्टल पर शिकायत का विकल्प मिलता है, जहां अपनी समस्या लिखकर भेजी जा सकती है। शिकायत दर्ज करते समय कार्ड की जानकारी, अस्पताल का नाम और इलाज से मना किए जाने की तारीख जरूर लिखें। इससे शिकायत की जांच में आसानी होती है।
इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि योजना का संचालन राज्य स्तर पर भी होता है।