8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की चमकी किस्मत, सैलरी में 3 गुना इजाफा संभव
8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन के साथ ही सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। अगर आप भी सरकारी विभाग का हिस्सा हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है।
वेतन आयोग की नई सिफारिशें लागू होने पर सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए ढांचे के तहत यह उछलकर सीधे 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि यह बढ़ोतरी सभी के लिए एक जैसी नहीं होगी।
सरकार के पे-मैट्रिक्स में कुल 18 अलग-अलग लेवल तय किए गए हैं। हर कर्मचारी और रिटायर्ड अधिकारी की मौजूदा बेसिक पे और उनके पे-लेवल को आधार बनाकर ही उनका नया इंक्रीमेंट तय किया जाएगा। कैसे बढ़ेगी आपकी इन-हैंड सैलरी?नया आयोग सिर्फ सैलरी का नंबर नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यह भत्तों (Allowances) को तय करने के पूरे सिस्टम को ही बदल सकता है। महंगाई भत्ता (DA) का लेवल आपकी सैलरी हाइक की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही, फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोत्तरी कर्मचारियों की कुल आय को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी।
अब सवाल यह है कि यह नया पैसा बैंक खातों में आना कब शुरू होगा? आधिकारिक दस्तावेजों की मानें तो 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 17 जनवरी 2025 को ही जारी कर दी गई थी। सरकार की योजना इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करने की है। उम्मीद है कि आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सौंप देगा।
इस बार आपकी सैलरी और पेंशन का नया फॉर्मूला तैयार करने की जिम्मेदारी एक बेहद अनुभवी टीम को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस महत्वपूर्ण पैनल की अध्यक्षता कर रही हैं। उनके साथ टीम में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष और पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन (सदस्य-सचिव) शामिल हैं।