19 नवंबर को होने वाली है बड़ी बैठक, पेंशनधारकों की चमकेगी किस्मत?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े देश के लाखों पेंशनधारकों के लिए 19 नवंबर का दिन बेहद अहम और बड़ा साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। इस संभावित और बड़े प्रस्ताव पर EPFO की आगामी केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली थी, लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया। EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुब्रत भौमिक द्वारा CBT सदस्यों को भेजे गए आधिकारिक पत्र के मुताबिक, यह बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली स्थित EPFO मुख्यालय में संपन्न होगी।

क्या वाकई बढ़ने वाली है न्यूनतम पेंशन?

सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से जुड़े इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के साथ गहन चर्चा के बाद अपना फैसला लगभग तय कर लिया है।

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक और पक्की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, 3,000 रुपये पेंशन मिलने की इस खबर को फिलहाल एक संभावित प्रस्ताव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

साल 2014 से नहीं बढ़ाई गई है न्यूनतम EPS पेंशन

अगर इसके इतिहास पर नजर डालें, तो EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को आखिरी बार फरवरी 2014 में बढ़ाया गया था, जिसके बाद इसे 1,000 रुपये किया गया था। उस समय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी, जिसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजट 2014-15 में इसकी घोषणा की थी और अगस्त 2014 में सरकार ने इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।

लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब से लेकर आज तक न्यूनतम पेंशन की यह राशि महज 1,000 रुपये पर ही अटकी हुई है। देश भर के कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। उनका साफ कहना है कि आज के इस महंगाई के दौर में मात्र 1,000 रुपये की पेंशन से किसी भी बुजुर्ग या पूर्व कर्मचारी का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है।

सैलरी लिमिट बढ़ने के बाद और तेज हुई पेंशन बढ़ाने की मांग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EPS के तहत मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और उसकी कुल नौकरी की अवधि पर निर्भर करती है।

हाल ही में पेंशन की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को सितंबर 2026 में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव के बाद से ही देश भर के कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी की अपनी मांग को और अधिक तेज कर दिया है।

वैसे तो EPS के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन की कोई निश्चित अधिकतम सीमा तय नहीं होती है, लेकिन पेंशन की वास्तविक राशि पूरी तरह से कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और उसकी सर्विस की अवधि के हिसाब से ही तय की जाती है।

क्या है EPS योजना और कैसे मिलता है इसका लाभ?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संगठित क्षेत्र (Organized Sector) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक नियमित और सुरक्षित आय सुनिश्चित करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके नियमों के तहत कंपनी यानी नियोक्ता (Employer) द्वारा कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा सीधे पेंशन फंड में जमा किया जाता है।

मौजूदा 25,000 रुपये की वेतन सीमा के हिसाब से यह अंशदान अधिकतम 2,083 रुपये प्रति महीना बैठता है। आपको यह भी बता दें कि जुलाई 2026 से पुरानी EPS 1995 की जगह नई ‘EPS 2026’ योजना को लागू कर दिया गया है।

इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है, जिसने पुरानी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की जगह ले ली है।