अगर लागू हुआ 2.10 का फिटमेंट फैक्टर, तो ₹25,000 से ₹70,000 तक पेंशन पाने वालों को कितना मिलेगा फायदा?

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केंद्र सरकार के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ इस नए आयोग के फैसलों का सीधा असर पेंशनर्स की जेब पर भी पड़ने वाला है। खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत आने वाले बुजुर्ग यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने पर उनकी मौजूदा पेंशन में कितना इजाफा होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2.10, 2.57 या 2.75 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करता है, तो अभी ₹25,000, ₹30,000, ₹40,000 या ₹75,000 बेसिक पेंशन पाने वालों को हर महीने कितनी रकम मिलेगी?

इसी गणित को आसान भाषा में समझने के लिए हमने अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ₹25,000 से ₹75,000 तक की मौजूदा बेसिक पेंशन की एक संभावित कैलकुलेशन तैयार की है। हालांकि, यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि ये आंकड़े सिर्फ एक अनुमानित गणना हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग ने अभी तक पेंशन बढ़ोतरी के लिए किसी भी फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है।

8वां वेतन आयोग कब तक सौंपेगा अपनी रिपोर्ट?

बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इस तीन सदस्यीय आयोग का मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करके सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपना है।

मिली जानकारी के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए करीब 18 महीने का वक्त दिया गया है। इस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि मई-जून 2027 के आसपास यह रिपोर्ट सामने आ सकती है। हालांकि, रिपोर्ट आने के तुरंत बाद बदलाव लागू नहीं होंगे, बल्कि केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही बढ़ी हुई पेंशन और सैलरी का रास्ता साफ हो पाएगा।

पहले समझिए कैसे तय होती है मौजूदा बेसिक पेंशन?

नए वेतन आयोग का असर समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि फिलहाल OPS के तहत पेंशन कैसे तय होती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट के समय मिलने वाली अंतिम सैलरी या रिटायरमेंट से ठीक पहले के 10 महीनों की औसत सैलरी (जो भी ज्यादा हो) का 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक पेंशन के रूप में मिलता है।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के वक्त बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये है, तो उसकी बेसिक पेंशन 50,000 रुपये होगी। इसी तरह 80,000 रुपये की अंतिम बेसिक सैलरी पर 40,000 रुपये और 1.50 लाख रुपये की सैलरी पर 75,000 रुपये की बेसिक पेंशन बनती है। ध्यान रहे कि इस बेसिक पेंशन के अलावा पेंशनर्स को सरकार की तरफ से महंगाई राहत यानी DR (Dearness Relief) और अन्य सुविधाएं भी अलग से दी जाती हैं।

2.10 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कितनी बढ़ेगी पेंशन?

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर 8वां वेतन आयोग 2.10 का फिटमेंट फैक्टर लागू करता है, तो मौजूदा बेसिक पेंशन को 2.10 से गुणा करके नई संभावित पेंशन निकाली जा सकती है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ₹25,000 की मौजूदा बेसिक पेंशन सीधे बढ़कर ₹52,500 हो सकती है। इसी तरह ₹30,000 वालों को ₹63,000, ₹35,000 वालों को ₹73,500 और ₹40,000 पेंशन पाने वालों को ₹84,000 मिल सकते हैं। इसके आगे ₹45,000 की पेंशन ₹94,500, ₹50,000 की पेंशन ₹1,05,000, ₹55,000 की पेंशन ₹1,15,500 और ₹60,000 की पेंशन ₹1,26,000 तक जा सकती है। वहीं ₹65,000 वालों को ₹1,36,500, ₹70,000 वालों को ₹1,47,000 और ₹75,000 की बेसिक पेंशन पाने वालों को हर महीने ₹1,57,500 तक मिलने की उम्मीद बन सकती है।

2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा तो कितना होगा फायदा?

अब बात करते हैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर की, जो इसलिए भी खास है क्योंकि 7वें वेतन आयोग में भी यही फैक्टर लागू किया गया था। अगर सरकार एक बार फिर इसी 2.57 के फैक्टर को मंजूरी देती है, तो पेंशन में भारी उछाल देखने को मिलेगा। इस गणित के मुताबिक, अभी ₹25,000 बेसिक पेंशन पाने वालों की रकम बढ़कर ₹64,250 हो जाएगी, जबकि ₹30,000 वालों को ₹77,100 और ₹35,000 वालों को ₹89,950 मिल सकते हैं।

वहीं ₹40,000 की बेसिक पेंशन ₹1,02,800, ₹45,000 की पेंशन ₹1,15,650, ₹50,000 की पेंशन ₹1,28,500 और ₹55,000 की पेंशन ₹1,41,350 तक पहुंच सकती है। बड़े स्लैब की बात करें तो ₹60,000 वालों को ₹1,54,200, ₹65,000 वालों को ₹1,67,050, ₹70,000 वालों को ₹1,79,900 और ₹75,000 की मौजूदा बेसिक पेंशन पाने वालों को हर महीने ₹1,92,750 यानी करीब 1.93 लाख रुपये मिल सकते हैं।

2.75 फिटमेंट फैक्टर पर ₹2 लाख पार जाएगी पेंशन!

पेंशनर्स के बीच 2.75 फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। अगर आयोग इस बड़े फैक्टर की सिफारिश करता है और सरकार मान लेती है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों की चांदी हो जाएगी। इस हिसाब से ₹25,000 की बेसिक पेंशन उछलकर ₹68,750, ₹30,000 की पेंशन ₹82,500, ₹35,000 की पेंशन ₹96,250 और ₹40,000 की पेंशन ₹1,10,000 हो जाएगी। इसी तरह ₹45,000 वालों को ₹1,23,750, ₹50,000 वालों को ₹1,37,500, ₹55,000 वालों को ₹1,51,250 और ₹60,000 वालों को ₹1,65,000 मिलेंगे। वहीं ₹65,000 की पेंशन ₹1,78,750, ₹70,000 की पेंशन ₹1,92,500 और ₹75,000 की मौजूदा बेसिक पेंशन ₹2,06,250 यानी दो लाख रुपये के आंकड़े को भी पार कर जाएगी।

पेंशनर्स संगठनों ने आयोग के सामने रखी हैं ये बड़ी मांगें

दूसरी ओर, बढ़ती महंगाई और बुढ़ापे के मेडिकल खर्चों को देखते हुए विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। NC-JCM और AIDEF जैसे प्रमुख संगठनों ने मांग की है कि रिटायरमेंट पर मिलने वाली फुल पेंशन को अंतिम सैलरी के मौजूदा 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए। इसके अलावा, फैमिली पेंशन को भी मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव रखा गया है। उधर, ‘भारत पेंशनर्स समाज’ ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹45,000 करने और 67% पेंशन देने की पुरजोर मांग उठाई है। हालांकि, आयोग इन मांगों पर कितना सहमत होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है।

क्या वाकई 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही होगा लागू?

यह सवाल हर पेंशनर के मन में घूम रहा है। चूंकि 6वें वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था, इसलिए इस बार भी अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आयोग ने अभी तक 2.10, 2.57 या 2.75 में से किसी भी नंबर पर आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। आपको याद दिला दें कि 7वें वेतन आयोग में पुराने पेंशनर्स की पेंशन तय करने के लिए दो विकल्प दिए गए थे—पहला पे मैट्रिक्स में ‘नोशनल पे फिक्सेशन’ (Notional Pay Fixation) और दूसरा मौजूदा पेंशन को 2.57 से गुणा करना, जिनमें से ज्यादा फायदेमंद विकल्प चुना गया था। इसलिए अंतिम पेंशन सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर नहीं, बल्कि सरकार के रिवीजन फॉर्मूले पर भी निर्भर करेगी।

पेंशनर्स के लिए एक बेहद जरूरी बात

अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि ऊपर बताई गई तमाम रकम केवल मौजूदा बेसिक पेंशन को संभावित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाली गई एक गणितीय गणना मात्र है। इसे आयोग की आधिकारिक सिफारिश या सरकार की घोषणा न समझा जाए। असल में किसकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसकी सटीक तस्वीर आयोग की रिपोर्ट आने और केंद्र सरकार की मुहर लगने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगी।