केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर कैबिनेट बैठक में नहीं बनी बात, जानिए अब कब मिलेगी खुशखबरी

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हालिया कैबिनेट बैठक से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल इंतजार बढ़ गया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई-दिसंबर छमाही के संभावित डीए संशोधन पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया। अमूमन हर कैबिनेट बैठक से पहले कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज हो जाती है कि सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, पर इस बार उन्हें खाली हाथ रहना पड़ा।इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर रहा फोकसकैबिनेट बैठक में इस बार सरकार की प्राथमिकता देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर रही। बैठक के दौरान भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नेटवर्क के विस्तार और नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार का मकसद परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाकर देश में माल ढुलाई क्षमता बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। यही वजह रही कि इस बार प्रशासनिक और बुनियादी ढांचागत फैसलों को प्राथमिकता दी गई।कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?केंद्रीय कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी में महंगाई भत्ते (DA) की अहम भूमिका होती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI Index) के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। सरकार साल में दो बार—जनवरी और जुलाई की छमाही में डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन करती है।गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही कर्मचारी अगली छमाही के संशोधन की उम्मीद लगाए बैठे हैं।8वें वेतन आयोग पर भी टिकी हैं निगाहेंमहंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर भी लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है।कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा बाजार स्थिति को देखते हुए समय पर डीए बढ़ाना जरूरी है। हालांकि, डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट की आगामी बैठकों में लाया जा सकता है, जिसके बाद सरकार अलग से इसकी घोषणा कर सकती है।