सरकारी कर्मचारियों की किस्मत बदलने की तैयारी, जानें क्या है नया प्रपोजल
अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि उनकी सैलरी में आखिर कितना इजाफा होगा? इसी बीच, कर्मचारी संगठनों की एक नई मांग ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, जो भविष्य में सैलरी के पूरे ढांचे को बदल सकती है।
सैलरी के इस नए खेल के पीछे ‘फैमिली यूनिट’ का कॉन्सेप्ट है। अभी 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, बेसिक सैलरी तय करते समय 3 फैमिली यूनिट को आधार माना जाता है, जिसमें कर्मचारी, जीवनसाथी और दो बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने मांग रखी है कि इस दायरे को बढ़ाकर 5 फैमिली यूनिट कर दिया जाए।
संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इस नई मांग के तहत बेसिक सैलरी में कर्मचारी, पति या पत्नी और दो बच्चों के साथ-साथ माता-पिता या जरूरतमंद सास-ससुर के खर्चों को भी जोड़ा जाए।