आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने 1 जुलाई से इस जरूरी सर्विस को किया पूरी तरह फ्री
भारत में आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय सुरक्षा की सबसे जरूरी चाबी बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसी बीच करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए डिजिटल मोर्चे से एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है।
दरअसल, आम तौर पर इस खास काम को कराने के लिए लोगों को अपनी जेब से तय फीस चुकानी पड़ती थी। लेकिन सरकार के इस नए फैसले के बाद अब देश के करोड़ों नागरिक बिना एक भी रुपया खर्च किए इस जरूरी काम को घर बैठे निपटा सकेंगे। बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने और लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने के मकसद से यह कदम उठाया गया है।
इस खास सर्विस के लिए नहीं देना होगा एक भी रुपयाअब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर आधार की वो कौन सी सर्विस है जिसे सरकार ने फ्री किया है? असल में इस नए नियम के तहत सरकार ने आधार कार्ड में ‘ईमेल आईडी अपडेट या लिंक’ करने की सेवा को पूरी तरह मुफ्त करने का ऐलान किया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, अगर कोई नागरिक अपने आधार कार्ड में अपनी ईमेल आईडी को पहली बार जुड़वाता है या पुरानी ईमेल आईडी को बदलकर नई आईडी अपडेट करवाता है, तो उसे इसके लिए 75 रुपये का निर्धारित शुल्क देना पड़ता है।
लेकिन नए फैसले के बाद 1 जुलाई से अगले छह महीनों के लिए इस 75 रुपये की फीस को पूरी तरह से माफ (Waive off) कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके पास अपने आधार डेटा को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दुरुस्त करने का एक शानदार और लंबा अवसर होगा।
Aadhaar Card Free Update के लिए माननी होगी यह जरूरी शर्तइस मुफ्त योजना का लाभ उठाने के लिए UIDAI ने एक बेहद महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अथॉरिटी ने साफ किया है कि 75 रुपये की फीस से छूट का यह फायदा केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से काम करने पर ही मिलेगा।
यानी, अगर आप खुद अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए यूआईडीएआई के आधिकारिक ‘एम-आधार’ (mAadhaar) मोबाइल ऐप या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ईमेल आईडी अपडेट करते हैं, तभी यह सर्विस आपके लिए 100% फ्री होगी। अगर आप यही काम अपने नजदीकी किसी आधार सेवा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर ऑफलाइन तरीके से करवाते हैं, तो वहां आपको पहले की तरह ही तय शुल्क देना पड़ सकता है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को खुद से ऑनलाइन काम करने के लिए आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है।