रिटायरमेंट पर मिलेंगे 600 दिन के पैसे! 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं ये 5 चौंकाने वाली मांगें
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी और बेहद दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं। कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ‘NC-JCM’ ने 8वें वेतन आयोग के सामने वेतन, पेंशन और भत्तों में भारी-भरकम बदलाव करने के लिए अपने प्रस्ताव रख दिए हैं। इन प्रस्तावों में मिनिमम बेसिक सैलरी को आसमान पर पहुंचाने के साथ-साथ सालाना इंक्रीमेंट को दोगुना करने, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने और रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की सीमा को भी दोगुना करने की बड़ी मांग शामिल है।
NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने यह पुरजोर मांग रखी है कि न्यूनतम बेसिक वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर सीधे ₹69,000 कर दिया जाए। इस भारी इजाफे के लिए संगठन ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है। इसके अलावा, संगठन ने कुछ मौजूदा पे-लेवल को आपस में मिलाकर एक नया पे मैट्रिक्स तैयार करने का सुझाव भी दिया है।
कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों में पेंशनर्स का पूरा ख्याल रखा है। संगठन ने मांग की है कि पेंशन की गणना रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले अंतिम वेतन के 50% के बजाय 67% के आधार पर की जानी चाहिए। इसके साथ ही, परिवारिक पेंशन (Family Pension) को मौजूदा 30% से बढ़ाकर सीधे 50% करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
मौजूदा समय में देश के केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर हर साल केवल 3% का ही सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन NC-JCM चाहती है कि इस दर को बढ़ाकर सीधा 6% कर दिया जाए। संगठन का साफ तौर पर यह तर्क है कि देश में जिस तेजी से महंगाई और जीवन यापन का खर्च बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मौजूदा 3% का इंक्रीमेंट कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कम है।
कर्मचारी संगठन ने हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA की मौजूदा दरों में भी भारी बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, ‘X’ कैटेगरी के बड़े शहरों में HRA को बढ़ाकर 40%, ‘Y’ कैटेगरी के शहरों में 35% और ‘Z’ कैटेगरी के शहरों में 30% किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल ये पुरानी दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% हैं। सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार किए जाने पर खासकर महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को बहुत बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
NC-JCM ने अपनी पांचवीं बड़ी मांग के तहत रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव एनकैशमेंट (छुट्टियों के बदले मिलने वाले पैसे) की अधिकतम सीमा को 300 दिन से पूरी तरह बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इस बदलाव से कर्मचारियों को जब वे नौकरी से रिटायर होंगे, तो उनकी जमा पड़ी छुट्टियों के बदले पहले के मुकाबले दोगुनी और बहुत बड़ी रकम एकमुश्त मिल सकेगी।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) और अन्य मु्द्दे भी शामिलइन पांच प्रमुख और सबसे बड़ी मांगों के अलावा, कर्मचारी संगठन NC-JCM ने अपनी सूची में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जगह दी है।
यहाँ यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी जरूरी है कि ये सभी मांगें फिलहाल NC-JCM की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने सौंपे गए केवल ‘प्रस्ताव’ हैं। इन्हें अभी सरकार की आधिकारिक मंजूरी या वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए।