केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत, जनवरी 2026 से एरियर मिलने पर बड़ा अपडेट आया सामने

Newspoint

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को अब 12 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस समय आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपने के लिए सिर्फ 6 महीने का वक्त और बचा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA), बेसिक पे, एचआरए (HRA) और फैमिली पेंशन के नए फार्मूले पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। इस बीच कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह चल रहा था कि क्या उन्हें 1 जनवरी 2026 से एरियर (Arrears) मिलेगा या नहीं? इस पर स्थिति साफ करते हुए स्टाफ साइड के नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही एरियर का पैसा मिलेगा।

एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिव गोपाल मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा, ‘कर्मचारियों को एरियर इसी साल जनवरी से दिया जाएगा। मैं इसे लेकर 100 प्रतिशत आश्वस्त हूं और मुझे इस मामले में किसी तरह का कोई शक नहीं है। अगर कोई इसके उलट कुछ कह रहा है, तो हमें उस पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। स्टाफ साइड के सचिव होने के नाते मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि तय तारीख से ही एरियर का भुगतान किया जाएगा।’

मिल सकता है पूरे 24 महीने का तगड़ा एरियर!

अगर स्टाफ साइड के सचिव का यह दावा सच साबित होता है, तो केंद्र सरकार को इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 2 साल तक का एरियर एकमुश्त देना पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार को उस पर अंतिम फैसला लेने में भी कुछ वक्त लगता है। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होने में 18 महीने बीतने के बाद भी कुछ महीनों का अतिरिक्त समय लग सकता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों को 24 महीने तक का एरियर मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की बड़ी डिमांड

कर्मचारी संगठनों की तरफ से सरकार के सामने कई जबरदस्त मांगें रखी गई हैं। स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार से 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम मूल सैलरी सीधे बढ़कर 69,000 रुपये के शानदार स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा, इस संगठन ने सालाना मिलने वाले एनुअल इंक्रीमेंट को मौजूदा 3 फीसदी से दोगुना यानी 6 प्रतिशत करने की जोरदार डिमांड भी उठाई है। आपको बता दें कि इस वेतन आयोग में कुल 3 सदस्य हैं, और आयोग ने देश के अलग-अलग कोनों में जाकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से मुलाकात कर उनकी राय और सुझाव लिए हैं।

हर 10 साल बाद क्यों लागू होता है नया वेतन आयोग?

यह एक सामान्य नियम सा बन गया है कि देश में नए पे कमीशन की सिफारिशों को हर 10 साल के लंबे अंतराल के बाद लागू किया जाता है। अगर इसी पुरानी परंपरा के हिसाब से देखें, तो आठवें वेतन आयोग को भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाना चाहिए। पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी थी, जो जुलाई 2016 में प्रभावी हुई थी। हालांकि, उस रिपोर्ट को लागू करने की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2016 ही तय की गई थी, जिसके चलते सरकार ने तब कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर दिया था। अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार क्या अंतिम फैसला लेती है।