गांवों में खाने-पीने की चीजें 9% से ज्यादा महंगी, शहरों से क्यों बढ़ी गांवों की परेशानी?

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अक्टूबर 2026 में गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए खाने-पीने का खर्च एक बार फिर भारी पड़ गया। सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, गांवों में फूड इंफ्लेशन 9.09% पहुंच गया, जो सितंबर में 8.06% था। शहरों में भी खाने की महंगाई 7.18% से बढ़कर 8.68% हो गई, लेकिन गांवों का आंकड़ा अब भी शहरों से 0.41 प्रतिशत अंक ऊपर है। देश की कुल खुदरा महंगाई भी सितंबर के 5.54% से बढ़कर 6.09% हो गई, जबकि फूड इंफ्लेशन 7.74% से बढ़कर 8.94% पहुंच गया।

गांवों में परेशानी इसलिए ज्यादा है, क्योंकि वहां के घरेलू बजट में खाने की हिस्सेदारी ही सबसे बड़ी है। घरेलू उपभोग सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक, गांवों में हर ₹100 के कुल खर्च में करीब ₹47 खाने पर जाते हैं, जबकि शहरों में यह हिस्सा करीब ₹40 है। महीने में प्रति व्यक्ति खाने का औसत खर्च गांवों में ₹1,939 और शहरों में ₹2,776 है। जब खाने की कीमतें 9% से ज्यादा बढ़ जाएं, तो गांव के परिवार के पास बाकी जरूरतों के लिए पैसा ही कम बचता है।

प्याज से लेकर लहसुन तक, क्या-क्या महंगा हुआ

अक्टूबर में सबसे ज्यादा मार प्याज ने मारी।

प्याज की महंगाई 116.22% रही, जो सितंबर में 108.13% थी। लहसुन की महंगाई भी 54.62% से बढ़कर 60.74% हो गई। अदरक 48.32% और नींबू 47.30% महंगे हुए। कुल फूड एंड बेवरेजेज महंगाई 8.51% रही, जिसमें गांवों का आंकड़ा 8.70% और शहरों का 8.19% था।

हालांकि कुछ चीजों से राहत भी मिली। आलू की कीमतों में 14.24% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि सितंबर में यह गिरावट 11.52% थी। फूलगोभी 10.57% और नारियल 5.60% सस्ता हुआ। यानी थाली की कुछ चीजें सस्ती हुईं, लेकिन प्याज, लहसुन और मसालों की तेज बढ़ोतरी ने कुल खर्च को ऊपर ही रखा।

राज्यों के हिसाब से देखें तो दक्षिण भारत में खाने की महंगाई सबसे ज्यादा रही। अक्टूबर में आंध्र प्रदेश में फूड इंफ्लेशन 13.23%, तमिलनाडु में 12.37%, कर्नाटक में 12.16%, तेलंगाना में 11.66% और केरल में 10.92% दर्ज हुई। यानी इन राज्यों के परिवारों को खाने पर औसत से भी ज्यादा खर्च करना पड़ा।

कुल महंगाई में भी गांव शहरों से आगे

खाने के अलावा बाकी खर्चों में भी गांवों की महंगाई शहरों से ज्यादा रही। अक्टूबर में गांवों की कुल खुदरा महंगाई 6.08% से बढ़कर 6.63% हो गई, जबकि शहरों में यह 4.88% से बढ़कर 5.41% रही।

कपड़े और जूते-चप्पल की महंगाई गांवों में 5.61% और शहरों में 3.89% रही। मकान, पानी, बिजली, गैस और दूसरे ईंधन की महंगाई गांवों में 3.73% और शहरों में 2.41% दर्ज हुई। यातायात की महंगाई भी गांवों में 5.95% और शहरों में 5.71% रही।

यह फासला कोई नया नहीं है। जनवरी 2026 में गांवों की फूड इंफ्लेशन 1.96% और शहरों की 2.44% थी, यानी तब शहर आगे थे। मार्च में गांवों का आंकड़ा 3.96% और शहरों का 3.71% हो गया। उसके बाद से गांवों में खाने की महंगाई लगातार शहरों से ज्यादा बनी हुई है, और अक्टूबर में यह अंतर और बढ़ गया।

बजट पर असर और आगे क्या

खाने पर ज्यादा खर्च होने से गांवों में कार, घरेलू सामान और दूसरी गैरजरूरी चीजों की खरीदारी प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का महीने का खाने का खर्च ₹1,939 है और उस पर 9.09% की महंगाई लगे, तो अकेले खाने पर लगभग ₹176 ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि असली असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि परिवारों की कमाई और मजदूरी कितनी बढ़ती है।

ये आंकड़े अस्थायी हैं और 2024 बेस ईयर वाली नई सीपीआई सीरीज पर आधारित हैं। अक्टूबर में 1,465 गांवों और 1,407 शहरी बाजारों से कीमतें जुटाई गईं, जिनमें ऑनलाइन बाजार भी शामिल थे, और दोनों क्षेत्रों में जवाब देने की दर 100% रही।

महंगाई के ताजा आंकड़ों और अपनी स्थिति के लिए सांख्यिकी मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी से पुष्टि जरूर करें। तस्वीर: एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर।