म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का पूरा गणित, एक सलाह पर जिंदगीभर कमीशन का सच

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म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हर व्यक्ति के सामने एक सवाल जरूर आता है — डायरेक्ट प्लान चुनें या रेगुलर प्लान। दोनों में पैसा एक ही पोर्टफोलियो में लगाया जाता है, फिर भी रेगुलर प्लान में निवेशक को ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। इस फर्क की वजह है डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाला कमीशन, जिसे ट्रेल कमीशन कहा जाता है।

इसी को लेकर अब एक बहस छिड़ गई है। क्या एक बार निवेश की सलाह देने के बदले डिस्ट्रीब्यूटर को सालों तक कमीशन मिलना सही है? एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट और हेड ऑफ सेल्स दीपक जैन ने लिंक्डइन पोस्ट में इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और उनका तर्क इस बहस को एक नई दिशा देता है।

ट्रेल कमीशन का सच क्या है

दीपक जैन का कहना है कि ट्रेल कमीशन को एक बार की सलाह के बदले जिंदगीभर मिलने वाली फीस बताना सही नहीं है। उनके मुताबिक, यह कमीशन सिर्फ फंड चुनने की सलाह के लिए नहीं दिया जाता। डिस्ट्रीब्यूटर का काम सलाह देने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि वह निवेशक को लंबे समय तक निवेश बनाए रखने में मदद करता है।

बाजार जब गिरता है, तो ज्यादातर निवेशक घबराकर पैसा निकालने की सोचते हैं। जैन के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे समय में निवेशक को रुकने और धैर्य रखने की सलाह देता है।

इसके अलावा एसआईपी जारी रखने, पोर्टफोलियो में बदलाव करने और निवेश ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाओं में भी वह मदद करता है। यही निरंतर सेवा ट्रेल कमीशन की वजह बताई जाती है।

ट्रेल कमीशन एक बार मिलने वाली रकम नहीं है। जब तक निवेशक का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर की सेवा के तहत निवेशित रहता है, तब तक उसे नियमित कमीशन मिलता रहता है।

20 साल की एसआईपी में कितना फर्क पड़ता है

खर्च का यह फर्क लंबे समय में बड़ी रकम बन जाता है। मान लीजिए कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करता है और लगातार 20 साल तक निवेश करता है।

इस उदाहरण में डायरेक्ट प्लान से करीब 11.5 लाख रुपये ज्यादा मिल सकते हैं। हालांकि, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। वास्तविक रिटर्न या कमीशन की कोई गारंटी नहीं है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी 20 साल तक करता है, तो खर्च के फर्क का असर भी उसी अनुपात में कम होगा, लेकिन लंबे समय में वह भी लाखों में पहुंच सकता है।

लेकिन इस गणित का दूसरा पहलू भी है। दीपक जैन का कहना है कि भारत में 2009 में एंट्री लोड खत्म किया गया और 2013 में डायरेक्ट प्लान शुरू हुए।

उनका तर्क है कि नियमित कमीशन खत्म होने से 500 रुपये की एसआईपी करने वाले छोटे निवेशकों को डिस्ट्रीब्यूटर की सेवाएं मिलना मुश्किल हो सकता है।

आपके लिए कौन सा प्लान सही है

रेगुलर प्लान में निवेशकों को ज्यादा खर्च देना पड़ता है, चाहे उन्हें नियमित सलाह मिले या नहीं। यही इस बहस का सबसे बड़ा सवाल है। अगर निवेशक को सालों तक कोई सलाह ही नहीं मिलती, तो हर साल कमीशन देना उसे खलता है। वहीं, जो निवेशक खुद फंड चुन सकते हैं और उनकी निगरानी कर सकते हैं, उनके लिए डायरेक्ट प्लान फायदेमंद हो सकता है।

दूसरी ओर, लगातार सलाह की जरूरत वाले निवेशकों के लिए रेगुलर प्लान उपयोगी हो सकता है। बाजार की गिरावट में घबराकर पैसा निकालने से रोकने वाला, एसआईपी जारी रखने में मदद करने वाला और पोर्टफोलियो में समय पर बदलाव सुझाने वाला सलाहकार कई निवेशकों के लिए कीमती होता है। आखिर में फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि अतिरिक्त खर्च के बदले कितनी मदद मिल रही है।

इसलिए निवेश शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपको सलाह की कितनी जरूरत है। अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं और बाजार की उथल-पुथल में शांत रह सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लान का कम खर्च आपके काम आ सकता है।

अगर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन चाहिए, तो रेगुलर प्लान की कीमत समझकर ही चुनें। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, निवेश सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले आधिकारिक स्रोत और पंजीकृत सलाहकार से पुष्टि करें।