केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! अक्टूबर में मिल सकता है बंपर बोनस, बस तारीख का है इंतजार

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपका सालना बोनस यानी पीएलबी (Productivity-Linked Bonus) का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। ग्रुप-बी और सी के नॉन-गजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन इन दिनों सरकार से जल्द से जल्द बोनस जारी करने की जोरदार मांग कर रहे हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों की निगाहें मुख्य रूप से अक्टूबर के पहले सप्ताह पर टिकी हुई हैं।

कई कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि हर साल की परंपरा की तरह इस बार भी दशहरा से पहले ही बोनस का पैसा खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस साल दशहरा 20 अक्टूबर को है, जबकि दुर्गा पूजा 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए इस पूरी खबर की हर एक डिटेल को विस्तार से जानते हैं।

अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ सकता है बोनस का पैसा

कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि बोनस का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। इसी सिलसिले में 25 सितंबर 2026 को ‘ज्वॉइंट काउंसिल ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयी’ (Joint Council of Postal Employees) ने ‘डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट’ (Department of Posts) के सचिव को एक आधिकारिक पत्र भेजकर यह जोरदार अनुरोध किया है कि दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को बोनस दे दिया जाए।

वहीं दूसरी तरफ, कर्मचारी संगठनों से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों ने भी अक्टूबर की शुरुआत में भुगतान होने की पूरी संभावना जताई है। हालांकि, यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि सरकार की तरफ से अभी तक बोनस भुगतान की कोई आधिकारिक और निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए अक्टूबर के पहले सप्ताह की इस संभावना को ही अंतिम तारीख नहीं माना जा सकता।

₹7,000 की सीमा को लेकर क्यों उठ रहे हैं तीखे सवाल?

इस बार बोनस (Bonus) को लेकर जो सबसे बड़ा और गरमाया हुआ मुद्दा बना हुआ है, वह है इसकी कैलकुलेशन की सीमा (Calculation Ceiling)।

केंद्र सरकार द्वारा 25 सितंबर 2026 को जारी की गई नोटिफिकेशन में पीएलबी (PLB) की गणना के लिए पुरानी ₹7,000 की वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ही बरकरार रखा गया है। इसके ठीक उलट, ‘एनसी-जेसीएम’ (NC-JCM) समेत देश के तमाम प्रमुख कर्मचारी संगठन इस सीमा को बढ़ाकर सीधा ₹21,000 करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों का इसके पीछे बहुत सीधा और ठोस तर्क है। उनका कहना है कि जब सरकार की तरफ से खुद न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) का स्तर ₹21,000 के आसपास तय किया गया है, तो ऐसे में बोनस की कैलकुलेशन के लिए मात्र ₹7,000 की यह सीमा पूरी तरह से पुरानी पड़ चुकी है और बहुत कम है।

इसी जायज मांग को लेकर एनसी-जेसीएम (NC-JCM) ने गत 27 अगस्त 2026 को देश के कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) को एक पत्र लिखकर इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया था।