ईपीएस पेंशन 1,000 से बढ़कर 3,000 रुपये हो सकती है, आज ईपीएफओ की 240वीं बैठक में होगा फैसला

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक आज 19 नवंबर 2026 को दिल्ली में हो रही है। बैठक सुबह 10:15 बजे ईपीएफओ के मुख्यालय पूर्वी किदवई नगर में शुरू हुई। इस बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। लाखों पेंशनरों की नजर इस बैठक पर टिकी है। बैठक के एजेंडे में पेंशन योजना की वित्तीय स्थिति और उसके प्रशासन पर भी चर्चा होनी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि, श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अभी आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। इसलिए 3,000 रुपये की पेंशन को पक्की नई दर मानना गलत होगा। यह अभी सिर्फ चर्चा और प्रस्ताव की बात है।

पेंशन कितनी बढ़ सकती है

ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1 सितंबर 2014 से 1,000 रुपये प्रति माह है। यह राशि 12 साल से नहीं बदली है। पेंशनरों की संख्या लाखों में है और लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है।

अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनर की मासिक पेंशन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, साल भर में यह बढ़ोतरी 24,000 रुपये होगी। लेकिन यह हिसाब सिर्फ तभी लागू होगा जब प्रस्ताव को मंजूरी मिलकर अधिसूचना जारी हो जाए।

पेंशनर संगठनों की मांग इससे कहीं ज्यादा है। ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति 7,500 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त इलाज की मांग कर रही है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों में 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन मांगी है।

ऐसे में 3,000 रुपये का प्रस्ताव भी कई पेंशनरों को कम लग सकता है।

बैठक में क्या होगा

बैठक पहले गुजरात के गिर में होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 4 नवंबर 2026 के पत्र में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त डॉ. सुब्रत भौमिक ने बैठक की नई तारीख और समय की पुष्टि की थी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफओ का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला निकाय है, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बैठक में वेतन सीमा 25,000 रुपये और नियोक्ता के 8.33 फीसदी योगदान पर भी चर्चा की खबर है।

जानकारों का कहना है कि अगर बोर्ड प्रस्ताव पर सहमत भी हो जाता है, तो भी पेंशन बढ़ने में समय लगेगा। इसके लिए सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जरूरी है। इसलिए बैठक के बाद कोई फैसला आ भी जाए तो पेंशनरों के बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन पहुंचने में वक्त लग सकता है। बैठक के नतीजे का इंतजार करना होगा। बैठक के बाद सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आता है या नहीं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।

अफवाहों से सावधान रहें

पेंशन बढ़ोतरी को लेकर व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें भी फैल रही हैं।

कुछ संदेशों में कहा जा रहा है कि 7,500 रुपये पेंशन मंजूर हो गई है या ज्यादा पेंशन पाने के लिए फीस देनी होगी। ऐसी खबरों पर भरोसा न करें। पेंशन से जुड़ी सही जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

ईपीएफओ की पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर पेंशन देती है। पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा की अवधि पर निर्भर करती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा उन पेंशनरों को होगा जो अभी 1,000 रुपये प्रति माह पा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ने से उन पेंशनरों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जिनकी पेंशन अभी सबसे कम है।

किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।