₹1,267 वाला रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा सिर्फ ₹642 में! इंडियन ऑयल ने खुद बताया सस्ता सिलेंडर पाने का तरीका
घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमतों में आज न तो कोई बढ़ोतरी हुई है और न ही कोई कटौती की गई है, लेकिन इसके बावजूद देश के करोड़ों परिवारों को 1,267 रुपये की असल लागत वाला सिलेंडर महज 642 रुपये में मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट साझा कर इस पूरे गणित को आसान शब्दों में समझाया है। कंपनी ने बताया है कि हर सिलेंडर के पीछे सरकार का बड़ा आर्थिक सहयोग है, ताकि आम घरों की रसोई का बजट संतुलित बना रहे।
इंडियन ऑयल ने अपनी पोस्ट में जानकारी दी है कि दिल्ली में पात्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को सरकार की ओर से 300 रुपये की सीधी सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही, सरकार प्रति सिलेंडर 325.24 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार भी खुद वहन करती है। इस तरह देखा जाए तो 1,267.24 रुपये की वास्तविक लागत वाला एलपीजी सिलेंडर पात्र ग्राहकों को मात्र 642 रुपये में मिल रहा है।
उज्ज्वला लाभार्थियों को कैसे 642 रुपये में मिल रहा है सिलेंडर?
हालांकि, सरकार की राहत यहीं नहीं रुकती। वह आम ग्राहकों को सब्सिडी देने के साथ-साथ तेल कंपनियों को भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दे रही है। इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया है कि सरकार तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 325.24 रुपये की अलग से मदद दे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य एलपीजी की असली लागत और खुदरा बिक्री मूल्य के बीच के बड़े अंतर के बोझ को कम करना है।
आखिर किसे मिलती है 300 रुपये की यह सब्सिडी?
क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और कैसे बदला नियम? गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना किसी जमा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।
लाभार्थियों को महंगाई से राहत देने के लिए मई 2022 में प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी शुरू की गई थी, जिसे बाद में अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। इसके बाद जून 2026 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए साल में पहले चार रिफिल तक 300 रुपये की सब्सिडी देने का नियम लागू किया। यह सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
तेल कंपनियों को मिला 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा