बिहार के शहरों की चमकेगी किस्मत! केंद्र सरकार ने खोल दी तिजोरी, मिलेंगे पूरे ₹2,900 करोड़

बिहार के शहरों को सुंदर, आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने केंद्र सरकार के बेहद महत्वाकांक्षी ‘अर्बन चैलेंज फंड’ (यूसीएफ) मिशन में अपनी भागीदारी को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

सरकार के इस कदम से आने वाले दिनों में बिहार के शहरी इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है।

विभाग से प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार, इस खास मिशन के तहत अब बिहार के संबंधित नगर निकाय सीधे केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एमओयू (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। राज्य सरकार के इस बड़े फैसले से बिहार के शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का तेजी से विकास करने, कमाई के नए जरिए ढूंढने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है।

बिहार के हिस्से आए पूरे 2,900 करोड़ रुपए

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड मिशन के जरिए देशभर के शहरों को चमकाने के लिए पूरे एक लाख करोड़ रुपए की भारी-भरकम सहायता का प्रावधान किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस महा-फंड में से बिहार के विकास के लिए पूरे 2,900 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, इस फंड से होने वाले विकास कार्यों का पूरा पैसा सरकार अकेले अपनी जेब से नहीं देगी।

इस योजना के तहत किसी भी प्रोजेक्ट की कुल लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देगी, जो कि कुल मिलाकर 50 फीसदी होता है।