वेतन की जंग: दिल्ली-गुरुग्राम से कितनी कम है यूपी में न्यूनतम मजदूरी? जानें पूरा गणित

नोएडा के फेज 2 में पिछले दिनों श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। तीन दिनों से चल रहा यह विरोध प्रदर्शन तब उग्र हो गया जब पड़ोसी राज्य हरियाणा में वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई। नोएडा के गारमेंट श्रमिकों का मानना है कि समान काम के बावजूद उन्हें दिल्ली और हरियाणा के मुकाबले बहुत कम पैसा मिलता है। आइए, इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं।

1. नोएडा के श्रमिकों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

श्रमिकों की मांग केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। उनके मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

• श्रम कानूनों के अनुसार वेतन में वृद्धि और बोनस की सुविधा।
• साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का उचित भुगतान।
• कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति और शिकायत निवारण सेल का गठन।
• समय पर वेतन का भुगतान और हर महीने सैलरी स्लिप देना।

2. राज्यों के बीच वेतन का बड़ा अंतर (तुलनात्मक चार्ट)

नोएडा (उत्तर प्रदेश) में गारमेंट श्रमिकों का न्यूनतम वेतन पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी कम है। नीचे दी गई तालिका से यह अंतर स्पष्ट हो जाता है:

क्षेत्र	राज्य	अकुशल श्रमिक वेतन (प्रति माह)	स्थिति
दिल्ली	दिल्ली	₹18,456 - ₹19,846	एनसीआर में सबसे अधिक
गुरुग्राम/फरीदाबाद	हरियाणा	₹15,221	हाल ही में 35% की बढ़ोतरी
नोएडा/ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	₹10,192 - ₹11,314	एनसीआर में सबसे कम
बेंगलुरु	कर्नाटक	₹16,137	दक्षिण भारत का टेक्सटाइल हब
चेन्नई	तमिलनाडु	₹14,044	प्रमुख गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर

ये आंकड़े दिल्ली श्रम विभाग की अधिसूचना, हरियाणा श्रम विभाग के गजट, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (74 अनुसूचित) और केंद्र सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त (C) के आदेशों पर आधारित हैं।

3. वेतन तय करने का अधिकार किसके पास है?

भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्राथमिक अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। हालांकि, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है:

• राज्य सलाहकार बोर्ड: इसमें नियोक्ता (मालिक), कर्मचारी प्रतिनिधि और स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं जो सरकार को दरों पर सलाह देते हैं।
• केंद्र सरकार की भूमिका: 'कोड ऑन वेजेज 2019' के तहत केंद्र सरकार एक 'नेशनल फ्लोर वेज' (न्यूनतम आधार वेतन) तय करती है। कोई भी राज्य इससे कम वेतन निर्धारित नहीं कर सकता।

4. मजदूरी तय करने का पैमाना क्या है?

न्यूनतम मजदूरी हवा में तय नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक "जरूरत-आधारित" फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है:

• भोजन: प्रति वयस्क प्रतिदिन 2700 कैलोरी की आवश्यकता।
• कपड़े: प्रति परिवार प्रति वर्ष 72 गज कपड़ा।
• आवास: सरकारी औद्योगिक आवास योजनाओं के अनुसार न्यूनतम किराया।
• अन्य जरूरतें: ईंधन और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए कुल वेतन का 20% हिस्सा।
• सामाजिक आवश्यकताएं: बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और बुढ़ापे के लिए अतिरिक्त 25% का प्रावधान।

5. वेतन में अंतर क्यों होता है?

वेतन की दरें कई कारकों पर निर्भर करती हैं:

• कौशल (Skill): अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग दरें होती हैं।
• क्षेत्र (Zones): रहने की लागत के आधार पर राज्यों को जोन 1 (महानगर), जोन 2 आदि में बांटा जाता है
• महंगाई भत्ता (VDA): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर साल में दो बार (अप्रैल और अक्टूबर) महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है।