MP के 1895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, CAG रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट पहुंचा मामला; सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। CAG (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रदेश के 1895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जनहित याचिका में CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में स्कूल बिना शिक्षकों के संचालित हो रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।याचिका में मांग की गई है कि सरकार जल्द से जल्द इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करे, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।