ट्रंप सरकार को कोर्ट से लगा झटका, H1B की 1 लाख डॉलर वाली फीस पर रोक रहेगी बरकरार, जानें पूरा मामला

H-1B Visa: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप सरकार ने एक फेडरल अपील कोर्ट ने एक अपील दायर की थी, जिसमें उसने एक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके तहत हाइली स्किल विदेशी वर्कर्स के लिए H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस लगाई गई थी। अपील कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सरकार की अपील खारिज कर दी।डेमोक्रेटिक पार्टी के 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा निचली अदालत में H-1B वीजा की फीस के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद 8 जून को निचली अदालत ने फीस पर रोक लगा दी। अब बॉस्टन स्थित फर्स्ट यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील ने 8 जून के निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें इस फीस को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि यह एक अवैध टैक्स है जिसे कभी कांग्रेस (संसद) द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी।अपील कोर्ट ने क्या कहा है?रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अपील कोर्ट में 3 जजों का पैनल था, जिसमें सिर्फ डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त जज शामिल हैं। इस पैनल में शामिल जजों ने कहा सरकार ये साबित नहीं कर पाई है कि वह अपील में साबित कर देगी कि उसने H-1B वीजा की फीस लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर काम नहीं किया था। यही बात निचली अदालत ने भी अपने फैसले में कही थी। उसका कहना था कि सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम किया है।H-1B की फीस क्या है?ट्रंप सरकार ने पिछले साल सितंबर में H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की नई फीस का ऐलान किया।ये फीस उन कंपनियों को देना था, जो विदेश से किसी स्किल वर्कर की H-1B वीजा पर हायरिंग कर रहे हैं।H-1B वीजा की इस नई फीस से अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश से हायरिंग करना महंगा हो गया।अमेरिकी कंपनियां इस नई फीस की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, जिसे देखते हुए फिर कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया।फिलहाल इस फीस पर कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन इस रोक से पहले कंपनियों ने हजारों वर्कर्स को फीस देकर हायर किया है।अमेरिका में कंपनियां H-1B वीजा पर काफी ज्यादा निर्भर हैं। हर साल 65 हजार H-1B वीजा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा 20 हजार वीजा उन लोगों के लिए रिजर्व है, जिन्होंने अमेरिका से हायर एजुकेशन हासिल किया है। ट्रंप की नई फीस से पहले, किसी विदेशी वर्कर के लिए वीजा चाहने वाली कंपनी को विभिन्न कारकों के आधार पर आमतौर पर लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर तक की फीस देनी पड़ती थी। ट्रंप ने इस भारी-भरकम नई फीस को लागू करते हुए कहा था कि H-1B का जानबूझकर इस्तेमाल अमेरिकी कामगारों की जगह कम वेतन वाले, कम स्किल वाले वर्कर्स को लाने के लिए किया गया है।भारतीयों के लिए इस खबर के क्या मायने हैं?दरअसल, भारत में हजारों स्किल वर्कर्स ऐसे हैं, जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं। इन सभी के लिए जॉब का सबसे सीधा रास्ता H-1B वीजा है। इस वीजा के जरिए वे आसानी से अमेरिकी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। फीस लागू होने का मतलब था कि अब कंपनियां इन भारतीयों को नौकरी देने से बचेंगी और ऐसा ही हुआ भी। फिलहाल अगर फीस पर रोक लगी रहती है, तो भारतीयों के लिए अमेरिका में करियर के रास्ते खुले भी रहेंगे