जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती की तैयारी, छोटे वाहन होंगे सस्ते

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के आठ साल बाद, इसके कर ढांचे में सबसे बड़े सुधारों पर विचार किया जा रहा है। 4 सितंबर को समाप्त होने वाली जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में, सरकार का उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को संतुलित करने के लिए घरेलू खपत को बढ़ावा देना है। इस बैठक में 400 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दरें कम करने की योजना पर फैसला होने की उम्मीद है, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, मारुति, टोयोटा और सुजुकी जैसी कंपनियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

टैक्स स्लैब का बड़ा बदलाव

जानकारों के मुताबिक मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह केवल दो मुख्य स्लैब - 5% और 18% पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, 40% का नया लक्ज़री टैक्स स्लैब सिगरेट और महंगी कारों पर लागू हो सकता है।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स में कटौती

पैनल उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव कर सकता है। इसमें टूथपेस्ट और शैम्पू जैसे उत्पादों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने और छोटी कारों, एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% करने की योजना है। यह कटौती सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस कटौती से 21 बिलियन डॉलर के जीएसटी राजस्व का नुकसान होगा, जिसका राज्यों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।

आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

सरकार के अनुसार, जीएसटी सुधारों का सबसे बड़ा फायदा कपड़ा, उर्वरक, नवीकरणीय ऊर्जा, मोटर वाहन, हस्तशिल्प, कृषि, स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्रों को मिलेगा।
उद्योग जगत की उम्मीदें

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एमडी और सीईओ वरुण बेरी ने कहा:

"If GST is reduced, then consumption will increase in the coming quarters. Bringing all food products into the 5% category will certainly have a positive impact on demand… If it is cut from 18 percent to 5 percent, then removing the inverted input cost will make a fair difference for consumers. It will take at least one and a half months for consumers to get this benefit.”

सरकार और राज्यों का रुख

केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव तीन स्तंभों पर आधारित है: संरचनात्मक सुधार, दरों का युक्तिकरण, और जीवन को आसान बनाना। इसका उद्देश्य उद्योगों में विश्वास जगाना और छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी पंजीकरण को आसान बनाना है।
जहां एक ओर आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, जो केंद्र में भाजपा की सहयोगी टीडीपी द्वारा शासित है, इन प्रस्तावों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष शासित आठ राज्यों - हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने राजस्व हानि की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है।