बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2026: महिलाओं को मिलेंगे 20 हजार रुपये

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार की एक विशेष पहल महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के माध्यम से महिलाओं को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में ₹20,000 की राशि जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

25 अप्रैल तक पूरी होगी प्रक्रिया

इस योजना के अगले चरण के लिए सरकार काफी सक्रिय दिख रही है। जीविका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हिमांशु शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत दूसरी किस्त की कागजी कार्रवाई 25 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। जिन महिलाओं ने अब तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उनके पास 20 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया था ताकि समय रहते उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके।

निवेश का नया मॉडल: ₹20,000 सरकार के, ₹5,000 आपके

इस योजना की सबसे खास बात इसका 'को-इन्वेस्टमेंट' मॉडल है। सरकार चाहती है कि महिलाएं केवल सहायता पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद भी व्यवसाय में निवेश करें।

• सरकारी सहायता: ₹20,000 की दूसरी किस्त।
• स्वयं का योगदान: लाभार्थी महिला को अपनी बचत से ₹5,000 मिलाने होंगे।
• कुल पूंजी: इस तरह कुल ₹25,000 की शुरुआती पूंजी के साथ महिलाएं अपना लघु उद्योग या व्यापार शुरू कर सकती हैं।

किसे मिलेगी यह किस्त? पात्रता की शर्तें जानें

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कुछ कड़े लेकिन जरूरी नियम बनाए गए हैं:

1. पहली किस्त का हिसाब: लाभार्थी को पहली किस्त के उपयोग की जानकारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) में दर्ज करानी होगी।
2. वित्तीय साक्षरता: महिला का बुनियादी वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) पूरा होना अनिवार्य है।
3. SHG में सक्रियता: महिला पिछले तीन महीनों से स्वयं सहायता समूह (SHG) की बैठकों में नियमित रूप से शामिल हो रही हो और बचत कर रही हो।
4. बिजनेस प्लान: महिला के पास एक ठोस बिजनेस प्लान होना चाहिए, जिसे ग्राम संगठन (Village Organisation) द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
5. पुराना रिकॉर्ड: पिछले सभी ऋणों का समय पर भुगतान और आय-व्यय का सही हिसाब रखना जरूरी है।

चयन में ग्राम संगठन की भूमिका

दूसरी किस्त के वितरण में ग्राम संगठन (VO) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राम संगठन सभी प्राप्त आवेदनों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करेगा। स्वयं सहायता समूह से पात्रता रिपोर्ट मिलने के बाद, ग्राम संगठन अपनी सिफारिश के साथ आवेदन को ब्लॉक जीविका इकाई को भेज देगा। 25 अप्रैल तक लाभार्थियों द्वारा चुने गए व्यवसाय को पोर्टल पर दर्ज कर लिया जाएगा।