Budget 2026 Gold Loan Update: आम आदमी को बड़ी राहत, बजट में गोल्ड लोन सस्ता करने की तैयारी

भारत में सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं है, बल्कि यह संकट के समय का सबसे बड़ा साथी भी है। जब भी किसी मध्यम वर्गीय परिवार को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो घर में रखा सोना सबसे काम आता है। आगामी केंद्रीय बजट 2026 को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं, वे उन करोड़ों लोगों के लिए सुकून देने वाले हैं जो अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए गोल्ड लोन का सहारा लेते हैं। सूत्रों और विशेषज्ञों की मानें तो वित्त मंत्री इस बार स्वर्ण ऋण को अधिक सुलभ और सस्ता बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं।

गोल्ड लोन पर क्यों है सरकार का फोकस? भारतीय घरों में अनुमान के मुताबिक लगभग 34,600 टन सोना निष्क्रिय पड़ा है। सरकार का लक्ष्य इस 'सोती हुई पूंजी' को मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना है। यदि लोग कम ब्याज दरों पर अपने सोने के बदले ऋण ले सकेंगे, तो वे उस पैसे का उपयोग छोटे व्यवसाय शुरू करने, खेती-किसानी या शिक्षा के लिए कर पाएंगे। बजट 2026 में सरकार ऐसी नीतियों पर विचार कर रही है जिससे बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिले।

बजट 2026 में क्या हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं?

ब्याज दरों में कटौती का प्रोत्साहन: उद्योग जगत की मांग है कि गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' (Priority Sector Lending) का दर्जा दिया जाए। यदि ऐसा होता है, तो बैंकों को इन कंपनियों को कम दरों पर पैसा देना होगा, जिससे अंततः ग्राहकों के लिए गोल्ड लोन की ब्याज दरें कम हो जाएंगी।

GST और प्रोसेसिंग फीस में राहत: वर्तमान में गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्कों पर 18 प्रतिशत GST लगता है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में छोटे कर्जदारों (विशेषकर 2 लाख रुपये तक के लोन) के लिए इन शुल्कों में छूट या कटौती की घोषणा की जा सकती है।

UPI आधारित गोल्ड क्रेडिट लाइन: डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार यूपीआई (UPI) के जरिए गोल्ड-लिंक्ड क्रेडिट लाइन की शुरुआत कर सकती है। इसका मतलब है कि आप अपने सोने के बदले डिजिटल क्रेडिट सीमा प्राप्त कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सीधे यूपीआई से भुगतान कर पाएंगे। यह अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के मुकाबले काफी सस्ता विकल्प साबित होगा।

आम आदमी के लिए इसके मायने क्या हैं? एक आम आदमी के लिए गोल्ड लोन सस्ता होने का मतलब है कम ईएमआई और कम वित्तीय बोझ। 2026 के नए नियमों के तहत सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि छोटे कर्जदारों को लोन लेते समय कागजी कार्रवाई का कम से कम सामना करना पड़े। खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे व्यापारियों के लिए यह बजट एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है, जहाँ बैंक लोन मिलने में काफी समय लगता है।

सावधानी और समझदारी बजट की घोषणाओं के बीच यह याद रखना भी जरूरी है कि गोल्ड लोन एक सुरक्षित ऋण है। यानी अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका सोना नीलाम हो सकता है। सरकार की कोशिश है कि वह ब्याज दरों को पारदर्शी बनाए ताकि ग्राहक किसी भी छिपे हुए शुल्क (Hidden Charges) का शिकार न हों। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों ने पहले ही ग्राहकों को गिरवी रखे सोने की सुरक्षा और भुगतान के बाद उसकी वापसी के लिए कड़े प्रावधान किए हैं।