LPG Cylinder Crisis: देश में गहराया रसोई गैस का संकट? केंद्र सरकार ने 60 लाख परिवारों से की यह खास अपील

पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और तनावपूर्ण हालातों ने ईंधन की आपूर्ति को प्रभावित किया है। ऐसे में आम आदमी के मन में डर बैठ गया है कि कहीं आने वाले दिनों में उनकी रसोई का चूल्हा ठंडा न पड़ जाए। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और करीब 60 लाख परिवारों से एक विशेष अपील की है।

क्यों पैदा हुआ गैस का संकट?

दरअसल, पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव ने दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जो ऊर्जा परिवहन का एक मुख्य मार्ग है, वहां से होने वाली आवाजाही पर असर पड़ा है। इस वैश्विक हलचल का सीधा असर भारत में भी महसूस किया जा रहा है, जिससे एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

60 लाख परिवारों से सरकार की अपील

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी दी है कि सरकार अब उन 60 लाख परिवारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी (PNG) नेटवर्क के करीब रहते हैं। सरकार का कहना है कि यदि ये परिवार पीएनजी कनेक्शन अपना लेते हैं, तो इससे एलपीजी सिलेंडरों पर दबाव कम होगा।

वर्तमान में देश में लगभग 33.37 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जबकि केवल 1.5 करोड़ लोग ही पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। अगर पीएनजी नेटवर्क के पास रहने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं, तो उन्हें न केवल निरंतर गैस सप्लाई मिलेगी, बल्कि सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी।

पैनिक बुकिंग: जरूरत से ज्यादा सिलेंडर की होड़

आंकड़े बताते हैं कि लोग डर की वजह से जरूरत से ज्यादा गैस बुकिंग कर रहे हैं। सामान्य तौर पर देश में रोजाना औसतन 55.7 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती है, लेकिन हाल ही में यह आंकड़ा बढ़कर 75.7 लाख तक पहुंच गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घबराहट में बुकिंग करने (Panic Booking) की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 मार्च के बाद से घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसलिए गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है।

जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी

संकट के इस समय में कुछ लोग अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार ने ऐसे जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों और डीलरों पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि कोई भी व्यक्ति सिलेंडर की जमाखोरी करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता?

गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं। घरेलू रसोई, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को गैस की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। हालांकि, व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स को दी जाने वाली गैस सप्लाई में थोड़ी कटौती की गई है ताकि आम जनता को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

क्या करें उपभोक्ता?

सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनियां रोजाना 50 लाख से अधिक सिलेंडरों की सप्लाई कर रही हैं और स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपके क्षेत्र में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, तो उसे अपनाना एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है। यह न केवल सुरक्षित है, बल्कि संकट के समय में एक भरोसेमंद साथी भी है।

कुल मिलाकर, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय रसोई तक गैस पहुंचती रहे। बस जरूरत है कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग से बचें।