दिल्ली सरकार की नई पहल: दिव्यांगों को अब हर महीने मिलेंगे ₹6,000, जानें कैसे करें आवेदन

भारत में लगभग 2.68 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जीवन जी रहे हैं। इनमें से कई आज भी समान अवसरों और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दिशा में एक संवेदनशील कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी दिव्यांग पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाना है।

नए साल की एक सकारात्मक शुरुआत

इस वर्ष की शुरुआत दिल्ली के दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने पेंशन की राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। जहाँ पहले पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रति माह मिलते थे, वहीं अब इस राशि को बढ़ाकर ₹6,000 कर दिया गया है। 25 सितंबर 2025 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस फैसले से राजधानी के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस योजना की जरूरत क्यों है?

गंभीर दिव्यांगता केवल शारीरिक चुनौती नहीं होती, बल्कि इसके साथ कई आर्थिक जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। नियमित चिकित्सा देखभाल, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ और विशेष प्रकार की थेरेपी का खर्च उठाना कई परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है। यह पेंशन राशि इन बुनियादी खर्चों को कवर करने में मदद करेगी, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो "गंभीर दिव्यांगता" (60% से 100% तक) की श्रेणी में आते हैं। पात्रता के लिए कुछ मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

• आवेदक कम से कम पिछले पांच वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
• आवेदक के पास वैध आधार कार्ड और दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

केवल प्रमाण पत्र काफी नहीं, होगा मेडिकल असेसमेंट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन तय नहीं की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों का विस्तृत चिकित्सा परीक्षण डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा किया जाएगा। एक विशेष स्कोरिंग सिस्टम के माध्यम से दिव्यांगता के स्तर और आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा, ताकि सहायता उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

जरूरी दस्तावेजों की सूची

आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार होने चाहिए:

• एसडीएम (SDM) द्वारा जारी पहचान पत्र
• निवास का प्रमाण (पिछले 5 वर्षों का)
• आधार कार्ड
• दिल्ली का अधिवास (Domicile) प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मान्यता प्राप्त अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र

आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है। आप अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण कार्यालय से फॉर्म लेकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

सीधे बैंक खाते में आएगी राशि

भ्रम को दूर करते हुए सरकार ने साफ किया है कि पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि किसी देखभाल करने वाले (Caregiver) के खाते में नहीं बल्कि स्वयं दिव्यांग व्यक्ति के खाते में "डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर" (DBT) के जरिए जमा होगी। इससे वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी।

दिल्ली सरकार की यह बढ़ी हुई पेंशन योजना दिव्यांगजनों को सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीने का अधिकार देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।