Zakir Naik: इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी 5 साल बढ़ी, केंद्र ने कहा 'जीरो टॉलरेंस' के PM मोदी के विजन पर अडिग

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विवादित मुस्लिम प्रचारक जाकिर नाइक के 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर लगे बैन को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि यह प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद और देश-विरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के विजन के अनुरूप उठाया गया कदम है।



बैन की मियाद खत्म होने से पहले कदमजाकिर नाइक के 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' मौजूदा प्रतिबंध शनिवार या 14 नवंबर, 2026 को खत्म हो रहा था। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कानून का डंडा चला दिया है।

यूएपीए कानून के तहत लगा है प्रतिबंध

• गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) ऐसी गतिविधियों में लगा रहा है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकती है और इससे देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ सकता है।
• गृह मंत्रालय की ओर से 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' यूएपीए,1967 की घाराओं के तहत गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था।
• गृहमंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक यूएपी ट्रिब्यूनल ने भी इस प्रतिबंध को कायम रखा था।

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के बारे में गृह मंत्रालय

• गृह मंत्रालय के मुताबिक भगोड़े आतंकी प्रचारक जाकिर नाइक की अगुवाई वाला संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन भारत के खिलाफ खतरनाक साजिशों में जुटा रहा है।
• इसकी देश-विरोधी गतिविधियों में सांप्रदायिक नफरत भड़काना और आतंकवाद को बढ़ावा देना भी शामिल है।
• इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आतंकवाद और अलगाववाद की खतरनाक विचारधारा का प्रचार करता रहा है और यह हिंसा को भड़काने में शामिल रहा है।
• फरार आतंकियों को फिर से एकजुट करना समाज सांप्रदायिक मतभेद बढ़ाना इसका धंधा है।

(खबर अपडेट हो रही है)