'ऐसी जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं हो', EPFO-ITR डेटा के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को खास निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) और आयकर ( ITR ) रिकॉर्ड में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा तक निजी संस्थाओं की पहुंच को लेकर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ऐसे प्रभावी सुरक्षा उपाय तैयार करने पर विचार करे, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी का निजी कंपनियों की ओर से दुरुपयोग न हो सके। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी की।PIL पर सुनवाई से इनकार, लेकिन दिए खास निर्देशअदालत ने इस मुद्दे पर पीयूष शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा कि यह मामला मूल रूप से नीतिगत क्षेत्र से जुड़ा है। हालांकि, निजी संस्थाओं द्वारा सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच और उसके संभावित व्यावसायिक इस्तेमाल की संभावना 'चिंताजनक' है।सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने क्या कहासुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद से ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर विचार करे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों द्वारा कानून के तहत सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अपनी व्यक्तिगत जांच के दौरान उसे पता चला कि किसी निजी सत्यापन प्रक्रिया में केवल पैन (PAN) और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जैसी जानकारी उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति का इन पहचानकर्ताओं से जुड़ा पूरा रोजगार इतिहास प्राप्त हो सकता है।याचिकाकर्ता ने क्या कहायाचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रक्रिया में न तो ओटीपी के जरिये सत्यापन किया गया, न स्पष्ट सहमति ली गई और न ही किसी अधिकृत पहचान सत्यापन की प्रक्रिया दिखाई दी।हालांकि, याचिका में सरकारी एजेंसियों पर डेटा लीक करने का आरोप नहीं लगाया गया है।याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से इस बात पर चिंता जताई कि विभिन्न कानूनों के तहत सरकारी अधिकारियों को दी गई व्यक्तिगत जानकारी बाद में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में निजी संस्थाओं की पहुंच में आ सकती है।याचिका में कहा गया कि निजी रोजगार सत्यापन से जुड़े तंत्र में वैधानिक रोजगार और वित्तीय रिकॉर्ड से संबंधित डेटा का इस्तेमाल रोजगार सत्यापन, ‘मूनलाइटिंग’ की पहचान, दोहरी नौकरी की जांच, श्रम बाजार की प्रोफाइलिंग और रोजगार संबंधी निर्णयों के लिए किए जाने की आशंका है।दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने केंद्र सरकार से निजी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'आवश्यक कदम' उठाने को कहा।