ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए.., डोनाल्ड ट्रंप से बोली कांग्रेस, EVM और SIR पर भी 'प्यार' भरा संदेश

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था की तारीफ क्या की, कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया है, उससे तो कांग्रेस आपे से बाहर हो गई है। पार्टी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से यहां तक कह दिया है कि वे हमेशा के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं।ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए-कांग्रेसकांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है-'पवन खेड़ा बोले- भारत से ईवीएम भी भेज देंगे'कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा है, 'हम अगली ही फ्लाइट से अपने ईवीएम भी भेज देंगे।' पवन खेड़ा के मुताबिक, 'आपने हमारा जितना भी अपमान किया और जितना भी धमकाया, उसके बदले आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। भारत से SIR को प्यार के साथ।'अमेरिकी चुनाव के लिए ज्ञानेश कुमार का जिक्रदरअसल, डोनाल्ड ट्रंपसेफगार्ड अमेरिकन वोटर इलिजिबिलिटी (SAVE)अमेरिका एक्ट पास कराने पर फिर से जोर दे रहे हैं। इसके लिए वह बेझिझक भारतीय चुनाव व्यवस्था को बतौर उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, 'इसी महीने की शुरुआत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से कहा- बिना वैलिड फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं?'भारत में सबके पास पहचान पत्र जरूरी- डोनाल्ड ट्रंपट्रंप ने आगे कहा है कि 'भारत के पिछले चुनाव में 64,60,00,000 वोटर थे! 1 फीसदी से भी कम ने मेल के जरिए वोट डाला और प्रत्येक वोटर के पास वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना जरूरी था। हमें अब 'द सेव अमेरिका एक्ट' पास कराने की आवश्यकता है।''अमेरिकी चुनाव में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही करें वोट'व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ऐसे कानून पर तेजी से अमल चाहता है, जिसके बाद फेडरल इलेक्शन में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही भाग ले सकें।गैर-नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने पर जोरव्हाइट हाउस के मुताबिक प्रस्तावित कानून पास होने के बाद फेडरल इलेक्शन के लिए वोट रजिस्टर करने से पहले वैलिड पहचान उपलब्ध करवाना जरूरी होगा, साथ ही अमेरिकी नागरिकता का सबूत भी पेश करना होगा।इसके साथ ही बदली व्यवस्था में मेल-इन-बैलट की व्यवस्था भी सिर्फ बीमार, दिव्यांग, मिलिट्री या यात्राओं पर रहने वालों के लिए सीमित हो जाएगी।व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कानून राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देगा कि गैर-नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दें।29 जनवरी को अमेरिकी संसद में पेश किए गए इस बिल को लेकर व्हाइट हाउस का कहना है, 'भारत और ब्राजील वोटर आईडी को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ते हैं, जबकि नागरिकता के लिए अमेरिका मुख्य तौर पर सेल्फ-अटेस्टेशन पर ही निर्भर करता है।'